हिंदी समाचार

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प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखने वाले पत्रकार को सूचना आयुक्त चुना गया, विपक्ष का कड़ा विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा सूचना आयुक्त के तौर पर पत्रकार उदय महुरकर की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि महुरकर ने इस पद के लिए आवेदन भी नहीं दिया था और वे ‘खुले तौर पर भाजपा के समर्थक’ हैं.

(फोटो: द वायर)

आरोग्य सेतु ऐप ने कितनों को दी कोरोना जांच की सलाह, सरकार के पास जानकारी नहीं

विशेष रिपोर्ट: कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और एक्टिव केस के मामले में तीसरे पर. ऐसे समय में आरोग्य सेतु ऐप की उपयोगिता और किसी भी तरह से संक्रमण रोकने में इसके कारगर होने को लेकर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले द रेज़िस्टेंस फ्रंट ने इन हत्याओं की ज़िम्मेदारी ली है. जम्मू कश्मीर में जून से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं. अब तक ऐसे सात लोगों की हत्या की जा चुकी है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत. (फोटो साभार: फेसबुक)

शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के ‘गोसेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था. रावत उस वक्त झारखंड में भाजपा के इंचार्ज थे.

केशुभाई पटेल. (फोटो: पीटीआई)

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन

साल 1995 में भाजपा के नेतृत्व में गुजरात में पहली बार सरकार बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे. 2012 में भाजपा से इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने एक नए दल गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन किया था. 92 वर्षीय पटेल कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, हालांकि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ.

(फोटो: रॉयटर्स)

आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया सरकार को नहीं पता, सीआईसी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

सरकार द्वारा एक याचिकाकर्ता को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कहने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि जब ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित बताया गया है, तब कैसे संभव है कि उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है.

(फोटो: रॉयटर्स)

एमेज़ॉन को अंतरिम राहत, रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप सौदे पर लगी रोक

बीते साल एमेज़ॉन फ्यूचर समूह की एक असूचीबद्ध कंपनी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई थी, इसी बीच फ्यूचर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा कर लिया. सिंगापुर की एक अदालत ने इस सौदे पर अंतरिम रोक लगा दी है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माला पहनाते हुए पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री दिलीप रे. (फोटो: ट्विटर/@DilipRayOdisha)

वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे दिलीप रे को कोयला घोटाला मामले में तीन साल की सज़ा

यह मामला 1999 में झारखंड के गिरीडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे दिलीप रे के अलावा विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए दो अन्य लोगों को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई.

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दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन, क़र्ज़ लेकर चला रहे ख़र्च

वीडियो: दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड में काम करने वालों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है. इनमें 30 प्रतिशत स्थायी सदस्य हैं जिन्हें 5 महीने से और 70 प्रतिशत संविदा पर हैं जिन्हें 9 महीने से वेतन नहीं मिला है. प्रभा​त कुमार और चिन्मय ग्यामलानी की रिपोर्ट.

सुनीता देवी के पैर टखने के पास बेतरतीब तरीके से मुड़ गए हैं.

बिहार: फ्लोराइड से बर्बाद होती पीढ़ियां चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है

ग्राउंड रिपोर्ट: गया शहर से 8 किलोमीटर दूर चूड़ी पंचायत के चुड़ामननगर में कमोबेश हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति पानी से मिले फ्लोराइड के चलते शरीर में आई अक्षमता से प्रभावित है. बड़े-बड़े चुनावी वादों के बीच इस क्षेत्र के लोगों को साफ़ पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी मयस्सर नहीं है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी. (फोटो: द वायर)

लक्ष्मी विलास होटल मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने अरुण शौरी व अन्य के ख़िलाफ़ कार्यवाही पर रोक लगाई

राजस्थान की एक विशेष अदालत ने उदयपुर के होटल की बिक्री मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और तत्कालीन विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने अपने अगले आदेश तक अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले के रिकॉर्ड मांगे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

आरोग्य सेतु ऐप न होने पर सुविधाएं देने से इनकार नहीं कर सकतीं सरकारें: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की अनुपस्थिति में न तो राज्य सरकारें, न केंद्र और न ही उनकी एजेंसियां इस आधार पर नागरिकों को लाभ या सुविधाएं देने से इनकार कर सकते हैं कि उनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है.

16 साल की लड़की का बलात्कार कर हत्या करने के बाद लोगों को गुस्सा भड़क गया था. लोगों ने कई दिनों तक राजधानी शिमला में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया था. (फोटो: पीटीआई)

कोटखाई रेप-हत्या: तीन साल में दो बार मामला सुलझा, अब नए सिरे से जांच की मांग

जुलाई 2017 में शिमला के कोटखाई में स्कूल से लौट रही एक नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. पहले एसआईटी और फिर सीबीआई ने मामले को सुलझाने का दावा किया था. अब पीड़ित परिवार जांच में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए दोबारा जांच शुरू करने की मांग के साथ हाईकोर्ट पहुंचा है.

लोकपाल का लोगो. (फोटो साभार: फेसबुक)

लोकपाल को 2019-20 में 1427 शिकायतें मिलीं, चार शिकायतें केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों के ख़िलाफ़ थीं

लोकपाल के अनुसार, कुल शिकायतों में से 1,347 का निस्तारण किया गया. इनमें से 1,152 शिकायतें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर की थीं. शिकायतों में से 245 शिकायतें केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध थीं.

(फोटो: रॉयटर्स)

हर चार में से तीन ग्रामीण भारतीयों को नहीं मिल पाता पौष्टिक आहार: रिपोर्ट

हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर रखा गया है और देश भूख की ‘गंभीर’ श्रेणी में है.