राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित एक समारोह में नायडू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
क़ानून को काम करने देने के बयान का मतलब ही क़ानून को काम न करने देने के प्रयासों के अति सक्रिय हो जाने का संकेत होता है, जो वर्णिका मामले में दिए गए विभिन्न वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ने पर साफ दिख जाता है.
जन गण मन की बात की 98वीं कड़ी में विनोद दुआ संघ की देशभक्ति और विभिन्न मुद्दों को लेकर देश में जारी जन आंदोलनों पर चर्चा कर रहे हैं.
जजों की कमी के मसले पर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे एक आदेश में कहा है कि पीठ की विनम्रता को उसकी कमज़ोरी न समझा जाए.
जीडीपी का तीन फीसदी वैज्ञानिक शोध और दस फीसदी शिक्षा पर ख़र्च करने की मांग को लेकर बुधवार को देश भर में हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिक और शिक्षाविद सड़क पर उतरे.
पिछले तीन साल से वह किडनी और फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे.
मध्य प्रदेश के मीडिया में सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आए निसरपुर के विस्थापन का शोर 2004 के हरसूद जैसा नहीं है, जबकि चैनल और अख़बार पहले से कहीं ज़्यादा हैं.
निवर्तमान उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीन तलाक के मसले पर अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुधार समुदाय के भीतर से ही होंगे.
उत्तराखंड में बन रहे पंचेश्वर बांध से 122 गांव डूब जाएंगे. यहां रहने वाले लोगों को सरकारों की चाहत से ही उजड़ना है और सरकारों के कहे पर ही कहीं और बस जाना है.
दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठ वक़ील रेबेका जॉन ने वो बातें साझा की हैं, जो उन्होंने बलात्कार के मामलों की अदालती कार्यवाही के दौरान सुनीं.
जन गण मन की बात की 97वीं कड़ी में विनोद दुआ केरल में जारी राजनीतिक हिंसा और कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
दंतेवाड़ा ज़िले के पालनार गांव के शासकीय छात्रावास में रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के दो कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पिछले सात साल में ठीक ढंग से लागू किया गया या नहीं, इसका आकलन किसी ने नहीं किया. सभी ने अपनी नाकामी को बच्चों पर थोप दिया और बच्चों की किसी ने पैरवी तक नहीं की.
2010 के माछिल फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में दोषी पाए गए पांच जवानों की आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक लगाते हुए सैन्य बल न्यायाधिकरण ने उन्हें ज़मानत दे दी है.
जस्टिस दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है.