कोरोना वायरस: सवाल करने का मतलब सरकार को कमज़ोर करना नहीं है
जो सरकार हमें खुद का ख़्याल रखने की सलाह भर दे सकती है, वह हमें इस महामारी से कितना बचा सकती है?
एनआरसी की अंतिम सूची में छूटे लोगों के लिए अपील करने की व्यवस्था करेगी सरकार: गृह मंत्रालय
गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया कि अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में 120 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं. यह समय सीमा पहले 60 दिन की थी.
‘हमें आज़ादी तो मिल गई है पर पता नहीं कि उसका करना क्या है’
आज़ादी के 72 साल: हमारी हालत अब भी उस पक्षी जैसी है, जो लंबी कैद के बाद पिंजरे में से आज़ाद तो हो गया हो, पर उसे नहीं पता कि इस आज़ादी का करना क्या है. उसके पास पंख हैं पर ये सिर्फ उस सीमा में ही रहना चाहता है जो उसके लिए निर्धारित की गई है.
अनुच्छेद 370 हमारा आतंरिक मामला, राजनयिक चैनल बनाए रखने पर फिर सोचे पाक: भारत
पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 में हुए बदलावों के बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का संविधान हमेशा से संप्रभु मामला रहा है और आगे भी रहेगा, पाकिस्तान को अपने कदमों की समीक्षा करनी चाहिए.
कश्मीर मसले पर राष्ट्रपति ट्रम्प महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं: इमरान ख़ान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कश्मीर समस्या पर मध्यस्थता करने को लेकर दिए बयान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय तरीके से कभी कश्मीर विवाद नहीं सुलझा सकेंगे.
आपातकाल: नसबंदी से मौत की ख़बरें न छापी जाएं
आपातकाल के 44 साल बाद इन सेंसर-आदेशों को पढ़ने पर उस डरावने माहौल का अंदाज़ा लगता है जिसमें पत्रकारों को काम करना पड़ा था, अख़बारों पर कैसा अंकुश था और कैसी-कैसी ख़बरें रोकी जाती थीं.
आरफ़ा का इंडिया: राहुल बिना बेहतर कांग्रेस?
राहुल गांधी के इस्तीफ़ा देने के प्रस्ताव और चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति पर विश्लेषण कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की कथित बायोपिक का ट्रेलर वेबसाइट्स से हटाने को कहा
चुनाव आयोग के उपायुक्त ने कहा कि आयोग के पूर्व में दिए फैसलों को देखते हुए बायोपिक या ऐसे किसी और ट्रेलर को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती. फिल्म निर्देशक ने कहा कि ममता बनर्जी की बायोपिक नहीं है, उनकी जीवन यात्रा से प्रेरित.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस और हॉस्टल अपराधियों की पनाहगाह बन गए हैं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते रविवार पीसीबी हॉस्टल में हुई छात्र की हत्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की. साथ ही रजिस्ट्रार को एक हलफनामे में विश्वविद्यालय परिसर को अपराधी मुक्त करने के लिए उठाए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया.
भाजपा विधायक ने कहा, नवरात्रि में मीट की दुकानें खोलना राष्ट्रद्रोह
ग़ाज़ियाबाद में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि लोनी में मंदिरों के पास मीट की दुकानें खुली हुई हैं. यह गैरकानूनी है और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है.
क्यों निर्दोष नागरिकों को सालों-साल क़ैद में रखना चुनावी मुद्दा बनना चाहिए
बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये के समुदायों से आने वालों को बेक़सूर होने के बावजूद एक लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है. फिर भी कोई प्रमुख राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता.
केरलः आरएसएस कार्यकर्ता के घर में देसी बम फटा, दो बच्चे घायल
पुलिस को आरएसएस कार्यकर्ता के घर की तलाश के दौरान सात तलवारें, एक कुल्हाड़ी और एक लोहे की छड़ मिली है. इसके साथ ही बम बनाने का सामान भी मिला है.
पुलवामा हमला: पुणे में कश्मीरी पत्रकार को पीटा, कहा- तुम्हें वापस कश्मीर भेज देंगे
24 वर्षीय जिब्रान नज़ीर का आरोप है कि ट्रैफिक सिग्नल पर विवाद होने के दौरान जब उन्होंने बताया कि वह जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं तब दो लोगों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी.
पुलवामा हमला: प्रताड़ित कश्मीरी छात्रों में प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप पाने वाले भी शामिल
प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत देशभर के कॉलेजों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के मेधावी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है.
महाराष्ट्र के यवतमाल में कश्मीरी छात्रों से मारपीट
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.
पुलवामा हमला: कश्मीरियों को प्रताड़ित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के नोडल अफसर कश्मीरी और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तथा भेदभाव को रोकें.
पुलवामा हमला: कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हमला किया जा रहा है और संबंधित प्राधिकारियों को इस प्रकार के हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.
पुलवामा हमला: कॉलेज ने छात्रा को किया निष्कासित, होटल ने लिखा-कश्मीरियों का प्रवेश नहीं
गुरुग्राम की एसजीटी यूनिवर्सिटी में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट पर एक कश्मीरी छात्रा को निष्कासित कर दिया गया है. वहीं, नोएडा के एक होटल में कश्मीरियों के विरोध में एक बोर्ड लगाया गया था.
खान-पान को लेकर भीड़ द्वारा किसी की हत्या, संविधान की हत्या है: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब किसी कार्टूनिस्ट को देशद्रोह के आरोप में जेल में डाला जाता है या धार्मिक इमारत की आलोचना करने पर किसी ब्लॉगर को ज़मानत के बजाय जेल मिलती है, तब संविधान विफल होता है.
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त
सुब्रमण्यम का कार्यकाल तीन साल का होगा. वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में प्राध्यापक हैं. आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में पढ़ चुके सुब्रमण्यम ने शिकागो विश्वविद्यालय से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है.
महाराष्ट्र: बलात्कार पीड़िता का आरोप, प्रतिष्ठा के नाम पर स्कूल ने निकाला
नाबालिग छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस ने 50 हज़ार रुपये की रिश्वत की मांग की.
नोटबंदी के बाद पैनकार्ड आवेदन की संख्या में 300 प्रतिशत इज़ाफा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने बताया नोटबंदी से पहले हर महीने करीब 2.5 लाख पैनकार्ड आवेदन आते थे लेकिन नोटबंदी के बाद यह संख्या बढ़कर 7.5 लाख हो गई.
आज़ादी के 70 साल बाद भी हम अपनी रक्षा ज़रूरतों का 60 फीसदी आयात करते हैं: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अनुसंधान की कमी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज तक देश अपने सशस्त्र बलों के लिए एक ढंग की राइफल भी विकसित नहीं कर सका है.
छोटे कारोबारियों के लिए दुःस्वप्न साबित हो रहा है जीएसटी
जीएसटी के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को समझाने की वित्त मंत्रालय की कवायद अब तक बड़े औद्योगिक समूहों तक ही सीमित रही है.
