असम एनआरसी: मसौदे से छूटे व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां स्वीकार करने का आदेश
असम एनआरसी के मसौदे से छूट गए क़रीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह अगले 60 दिन तक चलेगी.
‘अख़लाक़’ हुआ तब जीते, ‘अवॉर्ड वापसी’ हुई तब भी जीते, अब कुछ करेंगे तो भी जीतेंगे: अमित शाह
राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई सभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिये को भारत में रहने नहीं देंगे, चुन-चुन कर निकाल देंगे.
एनआरसी की अंतिम सूची में न आने वाले लोग नहीं दे सकेंगे वोट: राम माधव
30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है.
नॉर्थ ईस्ट डायरी: त्रिपुरा पंचायत चुनाव में अलग-अलग लड़ेंगे भाजपा और आईपीएफटी
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, नगालैंड, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
असम में एनआरसी से बाहर रहे 10 फीसदी लोगों का हो दोबारा वेरिफिकेशन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनआरसी की विश्वसनीयता जांचने के लिए नमूना सर्वेक्षण कराना चाहते हैं. यह वेरिफिकेशन सर्वे उन दस फीसदी लोगों का होगा जिनकी जांच हो चुकी है.
एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं?
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई नेता असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने से पहले ही 40 लाख लोगों को घुसपैठिया बता चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी अधिकारियों को फटकारते हुए पूछा, आपको जेल क्यों न भेजा जाए?
शीर्ष अदालत ने एनआरसी समन्वयक और भारत के महापंजीयक के मीडिया को बयान देने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में एनआरसी मुद्दे पर मीडिया से बात करने से पहले अनुमति लेनी होगी.
एनआरसी को आधार से जोड़ा जाए, असम की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी लागू हो: राज्यपाल
असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी ने कहा कि एनआरसी को आधार से जोड़ा जाना चाहिए जिससे भारत में विदेशी नागरिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना भी मुमकिन न हो पाए.
असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा तैमूर का नाम एनआरसी में नहीं
असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा तैमूर पिछले कुछ सालों से आॅस्ट्रेलिया में रह रही हैं. उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.
एनआरसी: मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 40 लाख लोगों के साथ वह क्या करने वाली है?
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर भाजपा पूरे देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने को तैयार है. लेकिन सही मायने में केंद्र सरकार को देश की जनता एवं संसद को यह बताना चाहिए कि उसकी कार्ययोजना इस सूची से बाहर किए गए 40 लाख लोगों को लेकर क्या रहेगी.
एनआरसी की जड़ें असम के इतिहास से जुड़ी हुई हैं
असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया जा रहा है. एनआरसी क्या है? असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों है?
एनआरसी से नाम हटने का मतलब मतदाता सूची से नाम कटना नहीं: चुनाव आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता के पंजीकरण के लिए तीन जरूरी अनिवार्यताओं में आवेदक का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम आयु 18 साल होना और संबद्ध विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना शामिल है.
असम: ममता बनर्जी ने गृह युद्ध की दी चेतावनी, मायावती ने एनआरसी को बताया अनर्थ
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फ़ायदे के लिए असम में लाखों लोगों को राज्य विहीन करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस ने कहा, भारी संख्या में भारतीयों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया.
अमित शाह ने कहा, एनआरसी को अमल में लाने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं थी
एनआरसी को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई.
असम: एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी, लगभग 40 लाख लोगों के नाम नहीं
एनआरसी को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर. ममता बनर्जी ने पूछा, जिन 40 लाख लोगों के नाम रजिस्टर में नहीं है वे कहां जाएंगे? क्या केंद्र के पास इन लोगों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम है?
असम: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई एनआरसी के अंतिम मसौदे की प्रकाशन अवधि
30 जून को सौंपा जाना था मसौदा, लेकिन राज्य में बाढ़ के हालात के चलते हुई देरी. कोर्ट ने 30 जुलाई तक समय सीमा बढ़ाई.
एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर साज़िश रचने का ममता ने लगाया आरोप, केस दर्ज
केंद्र की मोदी सरकार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में बंगालियों के नाम हटाकर उन्हें असम से बाहर करने की साज़िश रचने का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है.
असम: नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जारी, 3.29 करोड़ आवेदनों में से 1.9 करोड़ भारतीय नागरिक घोषित
एनआरसी के राज्य समन्वयक ने कहा कि जिन लोगों का नाम पहली सूची में शामिल नहीं है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है.
नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘नगा समझौते से प्रभावित नहीं होगी पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय अखंडता’
नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के समाचार.
नॉर्थ ईस्ट डायरी: कोर्ट ने नागरिक रजिस्टर के मसौदे का प्रकाशन समय बढ़ाने की मांग ठुकराई
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नगालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
नॉर्थ ईस्ट डायरी: एनआरसी के लिए ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं
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नॉर्थ ईस्ट डायरी: अरुणाचल के कस्बे में एक बोरी सीमेंट की कीमत 8,000 रुपये
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
