यूपी: कोरोना टेस्ट को लेकर सवाल उठाने पर पूर्व आईएएस अधिकारी के ख़िलाफ़ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर राज्य में कम कोरोना टेस्टिंग होने को लेकर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि मुख्य सचिव ने ज़्यादा टेस्ट कराने वाले ज़िलाधिकारियों को फटकार लगाई है. एफआईआर में इस ट्वीट को भ्रामक बताया गया है.

कोरोना के दौरान नौकरी पर वापस लौटने से इनकार करने पर कन्नन गोपीनाथन के खिलाफ एफआईआर

पुलिस ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली की सीमा अंतर्गत आने वाले मोती दमन पुलिस थाने में 21 अप्रैल को पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

कोरोना वायरस: विदेश से लौटे केरल के आईएएस अधिकारी क्वारंटाइन नियम तोड़ने पर सस्पेंड

केरल के आईएएस अधिकारी अनुपम मिश्रा मलेशिया से भारत लौटे थे. कोरोना वायरस के मद्देनज़र प्रशासन द्वारा 14 दिनों तक घर में ही रहने की हिदायत के बावजूद वे कथित तौर पर कानपुर चले गए थे.

आईएएस अधिकारी समय पर अचल संपत्ति का ब्योरा दें, वरना कार्रवाई होगी: सरकार

देशभर में 5,205 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं. कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक 444 आईएएस अधिकारियों का अपना नवीनतम अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना बाकी है. वार्षिक रिटर्न साल में 31 जनवरी तक जमा करना होता है.

कश्मीर मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने भेजा ‘आरोपपत्र’

जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर इस्तीफा देने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि आरोपपत्र में उन्हीं आरोपों को शामिल किया गया है, जो इस्तीफा देने के दो महीने बाद विभागीय जांच के लिए भेजे गए ज्ञापन में थे.

मध्य प्रदेश: भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आईएएस अधिकारी को ज़िंदा गाड़ने की धमकी दी

मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आईएएस अधिकारी पर अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक मंच से कहा कि जब निगम आयुक्त सभाजीत यादव आपके पास आए और पैसे मांगे तो मुझे बुलाना. मैं आऊंगा और एक गड्ढा खोदकर उसे ज़िंदा गाड़ दूंगा.

कश्मीर में पाबंदियों को लेकर इस्तीफ़ा देने वाले आईएएस अधिकारी को लाइब्रेरी में जाने से रोका

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अधिकारियों ने कहा कि कन्नन गोपीनाथन के दौरे की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और वे आवेदन मांगकर विश्वविद्यालय केवल प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे.

कर्नाटक के आईएएस अधिकारी का इस्तीफ़ा, कहा- लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत सेंथिल ने कहा कि ऐसे समय में जब अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से समझौता किया जा रहा है, ऐसे में उनका प्रशासनिक कर्मचारी के बतौर सरकार में बने रहना अनैतिक होगा.

कश्मीर में पाबंदियों को लेकर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने को कहा गया

दमन और दीव के कार्मिक विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक उन्हें निर्धारित काम करने होंगे.

जम्मू कश्मीर: सरकार के निर्णय पर जनता को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है

वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश के बाद लगी पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उनसे मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

आईएएस अधिकारी ने दिया इस्तीफ़ा, कहा- जम्मू कश्मीर में अघोषित आपातकाल

केरल कैडर के आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि आज से बीस साल बाद अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि जब देश के एक हिस्से में आभासी आपातकाल लगा दिया गया था तब आप क्या कर रहे थे तब कम से कम मैं यह कह सकूंगा कि मैंने आईएएस से इस्तीफ़ा दे दिया था.

तमिलनाडुः कई स्कूलों में बच्चों को जातिसूचक रिस्टबैंड पहनाने का आरोप, जांच के आदेश

एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के कई स्कूलों में बच्चों की जाति बताने के लिए उनके हाथ में अलग-अलग रंगों के बैंड पहनाए जा रहे हैं. स्कूली शिक्षा निदेशक ने ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

केरलः कार की टक्कर से पत्रकार की मौत के मामले में आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

गिरफ्तार आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. वेंकटरमन पर नशे में अपनी गाड़ी से पत्रकार की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने का आरोप है.

जम्मू कश्मीर: आईएएस अधिकारी शाह फैसल के रेप पर ट्वीट करने पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई

2010 बैच के यूपीएससी टॉपर फैसल ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर उन्हें केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है. फैसल ने ट्विटर पर नोटिस साझा करते हुए लिखा कि लोकतांत्रिक भारत में औपनिवेशिक भावना से बनाए नियमों के जरिये अभिव्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है.

क्या सिविल सेवा में लैटरल एंट्री की पहल ही पेशेवरों की कमी ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका है?

ज़्यादातर वरिष्ठ नौकरशाहों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लैटरल एंट्री के संबंध में और ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है.