नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि का कहना है कि अभी तक किसी भी राज्य के राजस्व और ख़र्च का ऑडिट करना आसान था लेकिन अब हमारे सामने एक नई व्यवस्था है, जो न तो केंद्र और न ही राज्य की है लेकिन दोनों का इस पर हक़ है.
जीएसटी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन एक लाख कंपनियों पर ताला लगने का दावा किया है, उनके संबंध में वस्तुगत स्थिति का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है.