राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह निर्देश ईवीएम के उपयोग और इसकी विश्वसनीयता के बारे में मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच भ्रम पैदा करेगा.
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