दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन, क़र्ज़ लेकर चला रहे ख़र्च

वीडियो: दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड में काम करने वालों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है. इनमें 30 प्रतिशत स्थायी सदस्य हैं जिन्हें 5 महीने से और 70 प्रतिशत संविदा पर हैं जिन्हें 9 महीने से वेतन नहीं मिला है. प्रभा​त कुमार और चिन्मय ग्यामलानी की रिपोर्ट.

कोविड-19: कुछ कर्मचारियों को पांच साल तक की अवैतनिक छुट्टी पर भेजेगा एयर इंडिया

एयर इंडिया के बोर्ड ने अपने हालिया आदेश में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अधिकृत किया है कि वे कर्मचारियों के प्रदर्शन समेत विभिन्न मानकों का मूल्यांकन कर उन्हें छह महीने से दो साल तक के अनिवार्य अवैतनिक अवकाश पर भेज सकते हैं. इस अवधि को पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है.

विस्तारा एयरलाइन ने कर्मचारियों के वेतन में दिसंबर तक 5 से 20 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

विस्तारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेस्ली थेंग ने कर्मचारियों से कहा कि एयरलाइन अपने मूल नेटवर्क के 30 प्रतिशत से भी कम पर परिचालन कर रही है. कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते उसका वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ है.

पूरा पारिश्रमिक न देने वाले निजी प्रतिष्ठानों के ख़िलाफ़ न हो दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को तनख़्वाह देने के मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक-दूसरे की ज़रूरत है और पारिश्रमिक का मुद्दा साथ बैठकर सुलझाना चाहिए. साथ ही शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय से कर्मचारियों को लॉकडाउन में पारिश्रमिक देने संबंधी उसके सर्कुलर की वैधता पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में औसतन 7.8 प्रतिशत वेतन वृद्धि का अनुमान

‘वर्कफोर्स एंड इंक्रीमेंट ट्रेंड्स सर्वे’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कंपनियां 2020-21 के लिए कर्मचारियों के वेतन में औसत 7.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं, जो 2019-20 में कर्मचारियों को मिली 8.2 प्रतिशत की वास्तविक वेतन वृद्धि के मुकाबले कम है.

उत्तर प्रदेश: ललितपुर की ग्रेनाइट खनन कंपनी ने 70 से अधिक कर्मचारियों को निकाला

उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले का मामला. ज़िले के कालापहाड़ और मडवारी गांव में ग्रेनाइट खनन का काम करने वाली माउंट विक्टोरिया कंपनी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी पिछले एक महीने से हड़ताल पर बैठे हैं.

बीएसएनएल-एमटीएनएल के क़रीब दो लाख कर्मचारियों को जुलाई का वेतन अब तक नहीं मिला

इस साल यह दूसरी बार है जब बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अपने कर्मचारियों को समय से वेतन देने में चूक हुई. इससे पहले बीते फरवरी महीने कर्मचारियों को वेतन देरी से मिला था.

बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को नहीं मिला फरवरी का वेतन

बीएसएनएल के कर्मचारी संगठनों ने कंपनी को संकट से उबारने के लिए सरकार को लिखा पत्र. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिलायंस जियो से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी की आर्थिक सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई है.

रोज़गार सृजन नहीं हुआ तो भावी पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी: श्रम मंत्री

श्रम सचिव एम. सत्यवती ने कहा, हर साल एक करोड़ युवा रोज़गार चाहने वालों में शामिल होते हैं. दुर्भाग्य से नौकरी पाने के लिए कई युवाओं में ज़रूरी कौशल नहीं होता.