शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 कहता है कि चीनी मिलें किसान को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगी, यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें बकाया गन्ना मूल्य पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा. यूपी सरकार इस नियम का पालन न तो निजी चीनी मिलों से करवा पा रही है न उसकी अपनी चीनी मिलें इसे मान रही हैं.
पिछले साल भी गन्ने की पेराई शुरू होने से पहले चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया थे लेकिन वह रकम इतनी अधिक नहीं थी. साल 2018-19 में राज्य मिलों पर गन्ना किसानों का 4,941 करोड़ रुपये बकाया था.
यूपी के बड़े गन्ना उत्पादक ज़िलों में से एक कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से हुए जलजमाव के चलते गन्ने की फसल सूखने की ख़बरें आ रही हैं. सरकारी सर्वेक्षण भी बड़े पैमाने पर फसल के नुक़सान की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक किसानों को किसी तरह की मदद देने की बात नहीं कही है.
मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है. किसान पिछले दो दिनों से सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हो गई जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. इलाके में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.
देश के चीनी के कटोरे के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत और कैराना इलाका चुनाव प्रचार के इस मौसम में पोस्टरों, झंडों, रैलियों से पटा पड़ा है. लेकिन इस चुनाव ने कई किसानों के घाव हरे कर दिए हैं.
गन्ना किसानों का 10,074.98 करोड़ रुपये में से 4,547.97 करोड़ रुपये यानी 45 फीसदी से अधिक उत्तर प्रदेश के सिर्फ छह निर्वाचन क्षेत्रों मेरठ, बागपत, कैराना, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर और सहारनपुर की मीलों पर बकाया है.
उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के किसान का कहना है कि मुझ पर 35 लाख रुपये का क़र्ज़ है और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे मरने की इज़ाज़त तो दे ही सकते हैं.
भिवानी के किसान ने साढ़े नौ लाख का क़र्ज़ लिया था. चेक बाउंस होने के बाद दो साल की सज़ा मिली थी. उपायुक्त ने कहा कि ज़िला प्रशासन मृतक किसान का क़र्ज़ माफ़ करने के लिए राज्य सरकार को सिफ़ारिश भेजेगा.
शिवसेना ने कहा है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा कोई नई नहीं है. भाजपा ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसी का वादा किया था.
राष्ट्रीय किसान मंच ने कहा कि उद्योगपतियों के व्यापार के लिए सरकारों ने सिंगल विंडो की व्यवस्था कर दी लेकिन किसानों को नलकूप के कनेक्शन के लिए दर-दर भटकने को छोड़ दिया है.
टीकमगढ़ ज़िले में कांग्रेस के ‘खेत बचाओ-किसान बचाओ’ आंदोलन के दौरान किसान और कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत एक लाख तक का क़र्ज माफ़ किया जाना है.
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने फसल ऋण योजना के तहत किसी किसान के 9 पैसे तो किसी के 84 पैसे का क़र्ज़ माफ़ किया है.
जन गण मन की बात की 116वीं कड़ी में विनोद दुआ अमेरिका में दिए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण और यूपी में किसानों की कर्ज़ माफी पर चर्चा कर रहे हैं.