कोविड-19 महामारी से जूझ रहे दिल्ली में पांबदियों के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का निर्माण कार्य जारी रखने की वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष की आलोचनाओं के केंद्र में है. इतना ही नहीं सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना को ‘आवश्यक सेवाओं’ की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया है.
विशेष रिपोर्ट: जहां एक तरफ मोदी सरकार आम जनता से जल संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील कर रही है, वहीं आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि केंद्र की कुल 1367 कार्यालय भवनों में से सिर्फ 150 में ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं.
एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार बीते पांच साल में मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों के रेनोवेशन पर 93.69 करोड़ रुपये, जबकि सजावट पर 8.11 करोड़ रुपये ख़र्च हुए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगभग 17 हज़ार पेड़ों की कटाई पर चार जुलाई तक रोक लगाई. दक्षिण दिल्ली की छह कालोनियों- सरोजनी नगर, नौरोज़ी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर और कस्तूरबा नगर के पुनर्विकास के लिए काटे जाने हैं पेड़.