भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद किया

साल 2012 में भारत ने इटली के दो नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था. न्याय क्षेत्र के विवाद को लेकर इटली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत चला गया था, जिसने दोनों इतालवी नौसैनिकों पर हत्या का मुक़दमा चलाने की भारत की दलील को ख़ारिज कर दिया था. हालांकि, अदालत ने कहा था कि भारत इस मामले में मुआवज़ा पाने का हक़दार है.

लक्षद्वीप: प्रशासक द्वारा पेश दो क़ानूनों के ख़िलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासक द्वारा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन और सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम पेश करने के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने केंद्र से दो सप्ताह में याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.

रात के समय काम के आधार पर महिलाओं को रोज़गार से वंचित नहीं रखा जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत एक महिला ने कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर के स्थायी पद के आवेदन के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी. अधिसूचना में सिर्फ़ पुरुषों को ही इसके लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया है.

किसी भी धार्मिक समुदाय को आरक्षित वन भूमि पर तीर्थ की इजाज़त नहीं: केरल हाईकोर्ट

तिरुवनंतपुरम स्थित पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से में एक ईसाई संप्रदाय द्वारा क्रॉस लगाकर तीर्थ स्थल बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे लेकर ईसाईयों, वन अधिकारियों और आदिवासी समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो गया था.

लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को विवाहित दंपति के बच्चे जैसा माना जाएः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट उस मामले को सुन रहा था, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला ने अपने साथी से संबंध ख़त्म होने पर अपने बच्चे को गोद दे दिया था, पर अब दोबारा बच्चे को हासिल करना चाहती थीं. अदालत ने कहा कि जैविक माता-पिता का अधिकार एक स्वाभाविक अधिकार है.

यदि महिला को लगता है कि वह पुरुष के सहयोग के बिना कुछ नहीं, तो यह सिस्टम की नाकामी: कोर्ट

केरल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उस मामले पर आई है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला ने अपने साथी द्वारा संबंध ख़त्म होने पर अपने बच्चे को गोद दे दिया था. अदालत ने कहा कि वह सिंगल मदर होने के नाते ऐसा करने को विवश थी. राज्य को चाहिए कि वह सिंगल मांओं की मदद के लिए सिस्टम विकसित करे.

राजनयिक सामान के ज़रिये सोना तस्करी मुरलीधरन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शुरू हुई: सीएम

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि राज्य के भाजपा नेता मुरलीधरन के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनने के बाद से ही राजनयिक सामान के जरिये सोने की तस्करी की शुरुआत हुई. इस पर मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए तस्करी के मामलों को देखना मेरा काम नहीं है. यह सीमा शुल्क विभाग का काम है, जो वित्त मंत्रालय के तहत आता है.

केरल हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका ख़ारिज की, कहा- सोने की तस्करी यूएपीए के दायरे में नहीं आती

एनआईए ने सोने की तस्करी के एक मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है. एजेंसी ने हाईकोर्ट में आरोपियों की ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील की थी, जिसे ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि तस्करी से जुड़ा मामला तब तक यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य नहीं है, जब तक उससे देश की आर्थिक सुरक्षा को ख़तरा न हो.

यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ तो यूएपीए मामलों में ज़मानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की केरल हाईकोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि जब मुक़दमे के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और अधिकतम सज़ा का एक बड़ा हिस्सा विचाराधीन क़ैदी के तौर पर बिताया जा चुका है, तो यूएपीए प्रावधानों की कठोरता कम हो जाती है.

होम्योपैथी डॉक्टर कोविड के लिए इम्युनिटी बूस्टर दे सकते हैं, इलाज का दावा नहीं कर सकते: अदालत

बीते अगस्त में केरल हाईकोर्ट ने होम्योपैथी डॉक्टरों को कोविड-19 के इलाज के लिए दवा लिखने और उसका विज्ञापन करने से मना कर दिया था. इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने कहा कि होम्योपैथी प्रैक्टिशनर को कोविड-19 के इलाज में आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

बीफ़ के लिए गोमाता शब्द के प्रयोग पर कोर्ट ने कार्यकर्ता के सोशल मीडिया पोस्ट करने पर लगाई रोक

सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फ़ातिमा ने एक कुकरी शो में बीफ़ के लिए ‘गोमाता’ शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज दर्ज किया गया था. इससे पहले रेहाना 2018 में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश को लेकर चर्चा में आई थीं.

ट्रांसजेंडर होने के चलते किसी व्यक्ति को क़ानूनी हकों से वंचित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल के एक कॉलेज में एक ट्रांसवूमेन द्वारा एनसीसी में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एनसीसी में ट्रांसजेंडर को लेने का कोई प्रावधान नहीं है.

जस्टिस अरुण मिश्रा के न्यायिक परंपराओं की अनदेखी की वजह उनका रूढ़िवादी नज़रिया है

जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा प्रार्थनास्थलों पर सरकार की नीति, अश्लीलता और लैंगिक न्याय को लेकर दिए गए फ़ैसले क़ानूनी पहलुओं से ज़्यादा उनके निजी मूल्यों पर आधारित नज़र आते हैं.

केरल हाईकोर्ट ने किसान की हिरासत में मौत मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए

केरल के पथनमथिट्टा ज़िले का मामला. 28 जुलाई को कुछ वन अधिकारियों ने वनक्षेत्र में कैमरा नष्ट करने के आरोप में मथाई नामक किसान को गिरफ़्तार किया था. कुछ घंटों बाद उसका शव एक कुएं से बरामद किया गया था. मामले में किसी की भी गिरफ़्तारी न होने की वजह से परिवार ने उनके शव का अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर त्रावणकोर शाही परिवार का अधिकार बरक़रार रखा

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को देश के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है. कोर्ट ने इसे लेकर साल 2011 में दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने राज्य सरकार को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा था.

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