पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.
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