सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी और केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि एक साल के भीतर हर ज़िले में गवाही देने के लिए अलग से परिसर बनाया जाए.
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