सांसद समेत अन्य लोग फर्ज़ी कागज़ातों के ज़रिये दलित और आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं.
बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा राज ने देश के सभी राज्यों में साल 2014 और 2015 में कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जानकारी दी.