मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता को यह भी कहा है कि वे बताएं कि क्या एक ऐसी ईमेल आईडी बना सकते हैं जो कम से कम समय के भीतर 'जीवन और स्वतंत्रता' से जुड़े मामलों का निपटारा कर सके.
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