मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन पिछले कुछ समय से विभिन्न ​बीमारियों से जूझ रहे थे. उनके निधन पर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 89 वर्षीय पिता आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत काफी समय से खराब थी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था.

किसान संगठन ने सरकार को सूखे को लेकर दी चेतावनी, समयपूर्व कदम उठाने की मांग की

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि साफ तौर पर हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जो राष्ट्रीय आपदा में बदल सकती है.

‘आरोपी को सज़ा दिलाना न्याय की आख़िरी कड़ी है, उससे पहले भी पीड़िता न्याय की हक़दार है’

बलात्कार पीड़ितों के लिए मज़बूत समर्थन प्रणाली के महत्व को लेकर पार्टनर फॉर लॉ इन डेवलपमेंट संस्था की कार्यकारी निदेशक मधु मेहरा से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

50 हज़ार से ज़्यादा मदरसा शिक्षकों को दो साल से नहीं मिला वेतन

16 राज्यों में इन शिक्षकों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला वेतन नहीं मिल रहा है. अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आठ जनवरी को लखनऊ में करेगा प्रदर्शन.

किसी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.

दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल बाधा नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.

दिल्ली सरकार कोई नीतिगत फ़ैसला करती है तो एलजी को जानकारी देनी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.

पहली नज़र में संविधान के तहत उपराज्यपाल को प्राथमिकता प्राप्त है: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.

‘बलात्कार पीड़िताओं की चिकित्सा जांच में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता’

बलात्कार के मामलों में 2013 के संशोधन के बाद होने वाली कार्यवाही में बहुत हद तक सुधार हुआ है लेकिन अब भी पीड़ित को उत्पीड़न सहना पड़ता है.