सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों ने पुरुषों के लिए ही बनाया है, जहां समानता की बात एक स्वांग है और आज़ादी के बाद से पुरुषों तथा महिलाओं के बीच की खाई भरने तथा उन्हें समान अवसर देने की कोशिशें की गई हैं.
अमेरिकी नौसेना प्रमुख थॉमस मोडली पर आरोप था कि उन्होंने विमान वाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के कप्तान को उनके पद से हटा दिया था, जिन्होंने कोरोना से जूझ रहे अपने चालक दल के सदस्यों की मदद के लिए एक पत्र लिखा था, जो मीडिया में लीक हो गया था.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर न्याय की हत्या होगी. नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और सेना में स्थायी कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन का आदेश दिया.
सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को उनकी शारीरिक सीमाओं के आधार पर स्थायी पदों से वंचित रखने का मामला. भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए तर्क का विरोध किया है.
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी 2012 के 18 फीसद के मुकाबले घटकर 2019-20 में करीब 13 फीसद रह गई है. हमने अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख दिया है, उम्मीद है कि हमें कुछ और रकम मिलेगी.
मोदी सरकार के इस फैसले से थलसेना के 87,646 जूनियर कमीशंड अधिकारी और नौसेना एवं वायुसेना में जूनियर कमीशंड अधिकारियों के समकक्ष 25,434 कर्मचारियों सहित क़रीब 1.12 लाख सैन्यकर्मी प्रभावित होंगे.
जन गण मन की बात की 293वीं कड़ी में विनोद दुआ यूएई की ओर से केरल को आर्थिक मदद की पेशकश पर हुए विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 291वीं कड़ी में केरल में आई बाढ़ को लेकर फैलाई जा रही ग़लत जानकारियों पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 290वीं कड़ी में विनोद दुआ रक्षा बजट पर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में आई बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं.
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने लोकसभा में बताया कि देश की जीडीपी का महज 1.56 फीसदी ही सेना को आवंटित किया गया है.
वहीं लोकसभा में रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने सेना में 52 हज़ार सैनिकों की कमी बताई है.