साल 2018 के मुकाबले किसानों की आत्महत्या में मामूली गिरावट आई है, जबकि दिहाड़ी कामगारों की आत्महत्या में आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
उत्तर प्रदेश और बिहार में 15 मई के बाद से अब तक आकाशीय बिजली गिरने से 315 लोगों की मौत हो चुकी है.
केंद्र ने पिछले साल 28 नवंबर को लोकसभा में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2019 पेश किया था. इसे दिसंबर में स्थायी समिति के पास भेजा गया था. इसी मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को समिति ने रिपोर्ट सौंपी है.
उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है, जहां गुरुवार से अब तक कम से कम 93 लोगों की मौत हो चुकी है. बिहार में अब तक कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगातार बारिश ने सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है.
भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कम से कम 22 लोगों के लापता होने की खबर है. वहीं यमुना एवं उसकी अन्य सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है.
केरल के एर्नाकुलम, इडुक्की और अलाप्पुझा में मंगलवार और उत्तरी जिलों मलप्पुरम और कोझिकोड में बुधवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया. राज्य के 1,332 राहत शिविरों में 2.52 लाख से अधिक लोगों ने शरण ली है.
केरल के 73 हजार परिवारों के करीब ढाई लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. मलप्पुरम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है.
एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि जून 2013 में केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद लापता होने वाले लोगों को ढूंढने के लिए छह साल बाद भी उत्तराखंड सरकार ने कोई विशेष क़दम नहीं उठाया है.
संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु से जुड़ी आपदाओं और आर्थिक अशांति जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट की वजह से 53 देशों में ये लोग घोर भुखमरी का सामना कर रहे हैं और उन्हें तत्काल खाद्य पदार्थ, पोषक आहार और आजीविका की ज़रूरत है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बीते सात फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश और ओलावृष्टि की तस्वीरों ने जहां मीडिया और आम लोगों को रोमांचित कर दिया था, वहीं इसी मौसम के चलते ग्रेटर नोएडा के अलीवर्दीपुर गांव में क़रीब 150 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इस बीच प्रशासन मदद देने के बजाय क्षतिग्रस्त घरों को अवैध क़ब्ज़ा बता रहा है.
तमिलनाडु के निचले इलाकों से तकरीबन 80 हज़ार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. कडलूर, नागपट्टिनम, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, तिरूवरूर, तंजावुर में स्थापित 471 राहत शिविरों में फिलहाल 81,948 लोग रह रहे हैं.
यूएई के केरल को वित्तीय मदद देने पर यूएई के राजदूत अहमद अलबना ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के बाद बचाव की ज़रूरतों को लेकर आकलन अभी चल रहा है और मदद के लिए कोई राशि फाइनल नहीं की गई है.
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आपदा प्रबंधन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर आपदा के समय में विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक सहायता स्वीकार की जा सकती है. अगर केंद्र सरकार इसे लेने से इनकार करती है तो उसे इसकी भरपाई करनी चाहिए.
केरल को बाढ़ से उबारने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने 700 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की है. मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी जानकारी दी थी.
नीति-निर्माण में भागीदार होने के बावजूद गुरुमूर्ति सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते और शुतरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ाकर इस अंधविश्वास की शरण लेना चाहते हैं कि सारा अनर्थ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के कारण हुआ है.