एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की. एफ़आईआर के मुताबिक, घटना 2016 की है और इस संबंध में पीड़िता ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 सप्ताह से ज्यादा अवधि के अवांछित गर्भ के समापन के मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा तीन के तहत 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराना प्रतिबंधित है.
कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष एम. रामचंद्रन ने कहा था कि कोई भी आत्मसम्मान वाली महिला या तो बलात्कार के बाद मर जाएगी या दोबारा अपने साथ बलात्कार नहीं होने देगी. राज्य महिला आयोग ने रामचंद्रन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
उन्नाव ज़िले की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है. यह सीट नाबालिग के बलात्कार के दोषी पाए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने पर ख़ाली हुई थी. महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के बीच यहां हुई एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री के भाषण से उनकी सुरक्षा की बात नदारद रही.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में पुलिस कार्यालय के सामने 16 दिसंबर को युवती ने ख़ुद को आग लगा ली थी. पीड़िता ने दो अक्टूबर को अवधेश नाम के शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे ज़मानत मिल गई थी.
तेइस वर्षीय युवती ने उन्नाव ज़िला पुलिस कार्यालय के सामने ख़ुद को आग लगा ली. पीड़िता ने इस साल दो अक्टूबर को चार लोगों के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. हाल ही में इस मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.
महिलाओं की सुरक्षा की चिंता और उनको हिंसा, बलात्कार आदि से बचाने को लेकर कड़े क़ानून बनाने का नेताओं का आश्वासन उनके दिए महिला-विरोधी बयानों के बरक्स बौना नज़र आता है.
भारत जैसे देश में, जहां बलात्कार के मामलों में अदालत की सुनवाई आरोपी के बजाय पीड़ित के लिए ज्यादा मुश्किल भरी होती हैं, वहां कुछ चर्चित मामलों में सज़ा कड़ी कर देने से किसी और को ऐसा करने से रोकना मुश्किल है. ऐसे अधिकतर मामले या तो अदालतों की फाइलों में दबे पड़े हैं या सबूतों के अभाव में ख़ारिज कर दिए जाते हैं.
देश में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर देश की 1500 बलात्कार और यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून, 1971 की धारा तीन के प्रावधानों के तहत गर्भपात कराया जा सकता है. पीड़िता को बेवजह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश की एक पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण इलाकों की दलित और आदिवासी महिलाओं द्वारा निकाली गई गरिमा यात्रा में शामिल होने के चलते बलात्कार के आरोपी के रिश्तेदारों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की.
पुस्तक समीक्षा: अपनी किताब ‘नो नेशन फॉर वीमेन’ में प्रियंका दुबे इस बात की पड़ताल करती हैं कि कैसे भारत में महामारी की तरह फैले बलात्कार का कारण हवस कम, पितृसत्ता ज़्यादा है. कैसे औरत को ‘उसकी जगह’ दिखाने के लिए बलात्कार का सहारा लिया जाता है.
महिला जब पति के साथ थाने शिकायत करने गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें दो व्यक्तियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.
अदालत ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसे अपनी 17 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में सज़ा सुनाई गई थी.
बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की यह दलील आधारहीन है कि घटना के बारे में पीड़िता की चुप्पी उसके सहमति से यौन संबंध बनाने का प्रमाण है.