मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, एनआईटी और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) में 1870 पद खाली हैं जबकि आईआईएम संस्थानों में 258 पद खाली हैं.
एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, केंद्र के विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28713 रिक्तियां खाली रह गई थी.
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में 80 प्रतिशत जज न्यायपालिका से जुड़े परिवारों से हैं.