एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते 31 मार्च को जब केंद्र से महाराष्ट्र को मिली 26.77 लाख वैक्सीन की खुराक को सभी ज़िलों में बांटा गया था, तब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के गृह ज़िले जालना को उसके लिए आवंटित सत्रह हज़ार खुराक के साथ 60 हज़ार अतिरिक्त खुराक मिली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के इंदिरा साहनी फैसले (इसे मंडल फैसला भी कहा जाता है) को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार किया.
घटना ठाणे के समीप मुंब्रा इलाके में स्थित प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की है, जहां बुधवार तड़के आग लग गई. बताया गया है कि अस्पताल में कोई कोरोना संक्रमित मरीज़ नहीं था. स्थानीय विधायक जितेंद्र अव्हाड ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है.
महाराष्ट्र में पालघर ज़िले के विरार में शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी. मृतकों में पांच महिलाएं और आठ पुरुष हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं.
समाचार वेबसाइट ‘मिल्लत टाइम्स’ की 9 अप्रैल की महाराष्ट्र में कोविड-19 लॉकडाउन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके चीफ एडिटर ने बताया कि अधिकतर प्रदर्शनकारी दिहाड़ी मज़दूर थे. वे मुख्यमंत्री निवास के पास विरोध कर रहे थे और उन मुद्दों के बारे में बोल रहे थे, जिनका सामना वे लॉकडाउन के कारण करेंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण क़ानून, 2018 में बनाया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस क़ानून को वैध ठहराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाना और वाशिम ज़िलों में कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और दो जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया है. वहीं मुंबई में बीएमसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार पांच से ज़्यादा संक्रमितों वाली इमारतों को सील किया जाएगा.
पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल, 2020 को भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मामले में कुल 201 लोग गिरफ़्तार किए गए थे, जिनमें से 75 मुख्य आरोपी जेल में हैं.
नासिक और नंदूरबार ज़िलों की उमराने तथा खोंडामली की ग्राम पंचायतों के सरपंच और सदस्य पदों के लिए सार्वजनिक रूप से बोली लगने की ख़बरें थीं. चुनाव आयोग ने चुनाव पर्यवेक्षकों और ज़िला प्रशासन से मिली रिपोर्ट तथा दस्तावेजों व वीडियो देखने के बाद समूची चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया.
मामला रायगढ़ ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि 34 वर्षीय आदेश पाटिल ने बुधवार तड़के गांव के घर से एक बच्ची का अपहरण कर कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी. पाटिल पर कई मामले दर्ज हैं और दस दिन पहले ही वह बलात्कार के एक मामले में ज़मानत पर बाहर आया था.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा आठ दिसंबर को जारी परिपत्र के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हाथ से होने वाली सूतकताई को बढ़ावा मिल सके.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित दुकान का मामला. शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कराची बेकरी और कराची स्वीट्स मुंबई में 60 सालों से हैं. उनका पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है. यह पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है.
मामला जालना ज़िले का है. परिजनों का दावा है कि लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद के कारण 4 सितंबर को दो भाइयों, 22 वर्षीय राहुल बोराडे और 25 वर्षीय प्रदीप बोराडे की अनुसूचित जनजाति के पचास से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई.
मराठा समुदाय को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया. हालांकि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उनकी स्थिति में कोई बदलाव नही होगा. अब इस मामले की सुनवाई बड़ी पीठ करेगी.