ठेकेदारों के 2000 करोड़ रुपये के बकाये के चलते रक्षा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण काम ठप

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रवीण महाना का कहना है कि अगर सरकार की ओर से जल्द ही यह राशि जारी नहीं की जाती, तो हम सशस्त्र सेना की शाखाओं की सभी मौजूदा निर्माण परियोजनाओं समेत रखरखाव का काम रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

आज़ादी के 70 साल बाद भी हम अपनी रक्षा ज़रूरतों का 60 फीसदी आयात करते हैं: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अनुसंधान की कमी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज तक देश अपने सशस्त्र बलों के लिए एक ढंग की राइफल भी विकसित नहीं कर सका है.

मोदी सरकार ने विज्ञापन पर ख़र्च किए 1500 से 2000 करोड़: कांग्रेस

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को बंद करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार. अर्थव्यवस्था पर की श्वेत पत्र लाने की मांग.