सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार के संबंध में यह आदेश दिया, जहां पिछले साल राज्य के क़ानून सचिव को नगरपालिका परिषद का चुनाव कराने के लिए राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करें.
राज्य चुनाव आयुक्त ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी आदेशों को लागू नहीं कर रही है. उनका कहना है कि पहले के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है.