बीते साल एयर इंडिया के कुछ पायलटों ने इस्तीफ़े देने के बाद उन्हें स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया था पर कंपनी ने इसके बावजूद इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए. उनका तर्क था कि इस्तीफ़ों को दी गई स्वीकृति पूरी तरह से उचित है क्योंकि कंपनी कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रही है.
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे. एयर इंडिया ने आर्थिक स्थिति और कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए पिछले साल 13 अगस्त को 48 पायलटों को बर्ख़ास्त कर दिया था.
कोरोना वायरस महामारी के दौरान त्योहारी मौसम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीड़भाड़ वाले आयोजनों के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इसके अनुसार, रैलियों और विसर्जन जुलूसों में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
कोरोना महामारी के रोकथाम के मद्देनज़र देश में सिनेमाघर बंद हैं. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से इन्हें खोलने की अपील करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र को पिछले छह महीने में 9,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है.
दिल्ली मेट्रो रेल निगम में क़रीब 14,500 कर्मचारी हैं. मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो सेवाओं का परिचालन न होने की वजह से पैदा हुई गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र यह क़दम उठाया गया है.
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के रोके गए हिस्से को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे. लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अपने कर्मचारियों के मार्च और अप्रैल माह के वेतन और पेशन के 50 प्रतिशत हिस्से पर रोक लगा दी थी.
इन 48 पायलटों ने समय पर वेतन और भत्ते न मिलने के कारण पिछले साल इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन फिर छह महीने की नोटिस अवधि के भीतर इस्तीफ़ा वापस ले लिया था. एयर इंडिया ने इन्हें बर्ख़ास्त करने के पीछे का कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति और कोविड-19 महामारी को बताया है.
एयर इंडिया ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उनके भत्तों में 50 फीसदी तक की कमी की जाएगी, हालांकि कंपनी की ओर से ये भी कहा गया है कि अन्य एयरलाइनों की तरह उसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी.
ऑल इंडिया जेट एयरवेज़ ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए एक पत्र में कहा है कि किंगफिशर और कंबाटा एविएशन के मालिक अपने ख़िलाफ़ संभावित कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए. इससे बचने के लिए जेट एयरवेज़ के शीर्ष अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.
हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पवन हंस के प्रबंधन ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-2019 में कंपनी की आर्थिक हालत काफी ख़राब हो गई है और कंपनी 89 करोड़ रुपये का घाटा झेल रही है.
आर्थिक संकट से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज़ ने बुधवार रात अमृतसर से नई दिल्ली के बीच उड़ान सेवा पूरी कर परिचालन बंद किया. कंपनी पर 8,500 करोड़ रुपये से अधिक का क़र्ज़ है.
जेट एयरवेज़ के पायलट संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने एयरलाइन को बीते मंगलवार को एक कानूनी नोटिस देकर कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 14 अप्रैल की डेडलाइन दी है.
जेट एयरवेज़ के घरेलू पायलटों के संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने नागर विमानन के महानिदेशक और जेट एयरवेज़ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखा पत्र. नागर विमानन सचिव ने बताया कि जेट एयरवेज़ के 15 से भी कम विमान परिचालन में हैं.
क़र्ज़ में डूबी निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज़ पिछले चार महीने से कर्मचारियों की वेतन नहीं दे पाई है. कंपनी चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने एयरलाइन बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है.
जेट एयरवेज़ के चेयरमैन नरेश गोयल ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा कि वह कंपनी पर भरोसा बनाए रखें. नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज़ वित्तीय संकट मामले में अपने मंत्रालय के सचिव को आपात बैठक करने के निर्देश दिए.