आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की घोषणा, वित्त वर्ष 2020-21 से होगी लागू. मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये के बजट
कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावी साल में लोकलुभावना अंतरिम बजट पेश किया. मध्य वर्ग को आयकर में दी गई बड़ी राहत के तहत निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये तक की आय पर छूट का लाभ उठाया जा सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक सर्कुलर उसके और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तकरार की वजह बन गया है. जिसमें कहा गया है कि सभी बड़े कॉरपोरेट समूह, जो बैंकों से लिए गए ऋण की पुनअर्दायगी करने में नाकाम रहते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर, 2018 से दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा.