असम सरकार ने ऐलान किया है कि 58 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अप्रैल से निशुल्क चावल उपलब्ध कराए जाएंगे.
योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गोरक्षा एवं विकास कोष नियम 2019 को मंजूरी दी. इस कोष का इस्तेमाल राज्य में अस्थाई गोशालाओं में चारा मुहैया कराने के लिए किया जाएगा.