शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा, इस तरह के फैसलों का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए.
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