उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले का मामला. प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिला महासचिव ने कहा कि पिछले साल से चौबीसों घंटे काम करने के बावजूद हमें नियमित रूप से परेशान किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है. वे हम पर ज़िम्मेदारी से काम नहीं करने का झूठा आरोप लगाकर डांटते हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 78.9 फ़ीसदी सर्जन, 69.7 फ़ीसदी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, 78.2 फ़ीसदी फिजीशियन और 78.2 फ़ीसदी बच्चों के डॉक्टरों की कमी है.
घटना शामली ज़िले की है, जहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन वृद्ध महिलाओं को कोरोना वायरस की वैक्सीन के स्थान पर रेबीज़ का टीका लगा दिया गया. एक महिला की हालत बिगड़ने के बाद यह मामला सामने आया. परिजनों की शिकायत पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का मामला. सीएमओ ने कहा कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है. मामले का पता लगाकर जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
विशेष रिपोर्ट: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफ़ा रोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कोशिश कर रही है.