लेफ्ट फ्रंट के संयोजक बिजन धर ने अगरतला में हुए कुछ हमलों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थीं, जिसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने उन पर कथित तौर पर हिंसा भड़काने के लिए मामला दर्ज किया है. धर के अलावा माकपा के पूर्व सांसद जितेंद्र चौधरी और विधायक भानु लाल साहा के ख़िलाफ़ भी उनकी कई पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है.
आरोप है कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के ख़िलाफ़ सात अप्रैल को फेसबुक पर दो लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्हें अगले दिन गिरफ़्तार कर लिया गया था. इससे पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट करने वाले कई लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे दो भागों में बांटने के बाद से ही यहां 4जी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जम्मू के एक और कश्मीर के एक ज़िले में 4जी सेवा शुरू की जाएगी.
बीते साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे दो भागों में बांटने के बाद से ही यहां 4जी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. बीत हफ्ते उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा था कि घाटी में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती हैं.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साल 1971 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसके तहत आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि को ज़मीन अधिग्रहण के लिए गृह विभाग से एनओसी लेनी होती थी.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा, '4जी समस्या नहीं बनेगा. मैं इस बात से भयभीत नहीं हैं कि लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे. पाकिस्तान अपना प्रोपगेंडा करेगा चाहे 2जी हो या 4जी.'
बीते मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट प्रतिबंध पर केंद्र एक विशेष समिति बनाए. अवमानना याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी न करते हुए कोर्ट ने उसे जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया है.
वीडियो: हवाई सेवा प्रदाता कंपनी गो एयर ने ट्विटर पर एक बयान जारी करके अपने पायलट आसिफ़ ख़ान को सोशल मीडिया पर हुए एक विवाद के बाद नौकरी से निकाल दिया है.
मामला गुजरात के मोरबी जिले का है. जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने सोमवार की शाम एक आदेश जारी कर सहायक शिक्षक जिग्नेश वधेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उन्हें पास के वांकानेर तालुका में स्थानांतरित कर दिया गया.
कोर्ट ने कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच बैलेंस बना कर रखें. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट अपनी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए इंटरनेट की गति कम करने का बहुत उचित प्रतिबंध लगाया गया है.
यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए कश्मीरी पत्रकार और लेखक गौहर गिलानी की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण एवं प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 20 मई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
वाशिंगटन पोस्ट और अल जज़ीरा जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ काम करने वाली 26 वर्षीय महिला फोटो पत्रकार मसरत जहरा कश्मीर की दूसरी पत्रकार हैं जिन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मामला बांकुरा का है, जहां 12 अप्रैल को दो लोगों की मौत के बाद भाजपा सांसद सुभाष सरकार ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वे दोनों कोविड-19 पॉज़िटिव थे और अधिकारियों ने अंतिम संस्कार कर ग़लती की है.
पुलिस ने बताया कि शिवसागर ज़िले के गन्यानदीप गोगोई को प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (इंडिपेंडेंट) के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.