गुजरात ‘मॉडल’ को चुनौती देने वाले केवड़िया कॉलोनी संघर्ष का पुनरावलोकन

जहां देश एक ओर 'गुजरात मॉडल' के भेष में पेश किए गए छलावे को लेकर आज सच जान रहा है, वहीं गुजरात के केवड़िया गांव के आदिवासियों ने काफ़ी पहले ही इसके खोखलेपन को समझकर इसके ख़िलाफ़ सफलतापूर्वक एक प्रतिरोध आंदोलन खड़ा किया था.

गुजरात: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डेली कलेक्शन अकाउंट से 5.25 करोड़ रुपये ग़ायब, केस दर्ज

एचडीएफसी बैंक की वडोदरा शाखा के मैनेजर ने इसके लिए प्रबंधक कंपनी राइटर बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट​ लिमिटेड के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है. कंपनी पर अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 के दौरान यह धनराशि निकालने का आरोप है.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांवों की ज़मीन का सरकार को सहमालिक बनाने का विरोध

गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया स्थित गोरा गांव की सरपंच के मुताबिक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित एक अभयारण्य के आसपास के 121 गांवों को ईको सेंसेटिव ज़ोन में शामिल करने की योजना है. यहां की ज़मीनों का राज्य सरकार को सहमालिक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए गांववालों से सहमति नहीं ली गई है.

गुजरात: बिना पर्यावरणीय मंज़ूरी के साबरमती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच हवाई सेवा का काम शुरू

सी-प्लेन सर्विस और सी-प्लेन हवाई अड्डों के लिए आवश्यक पर्यावरण मंज़ूरियां नहीं लिए जाने के बावजूद इन परियोजनाओं पर काम शुरू करना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 का उल्लंघन है.

गुजरात: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांवों के आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया

आदिवासियों ने हाल ही में लागू हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन प्रशासन अधिनियम को रद्द करने की मांग की, जो गुजरात सरकार को प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में किसी भी विकास परियोजना के लिए इन गांवों में भूमि अधिग्रहित करने की शक्ति देता है.

गुजरात: फिर विवादों में क्यों है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी?

केवड़िया के पास नर्मदा नदी के पास बनी 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनके पूर्वजों से ज़मीन बांध बनाने के लिए ली थी, लेकिन अब इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. इसलिए या तो उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाए या फिर उनकी ज़मीन लौटाई जाए.

कोरोना फंडिंग के लिए ओएलएक्स पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की बिक्री का विज्ञापन, मामला दर्ज

गुजरात पुलिस ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने शनिवार को ओएलएक्स पर एक विज्ञापन दिया जिसमें उसने अस्पतालों और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को खरीदने के लिए ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ को 30,000 करोड़ रुपये में बेचने की आवश्यकता जताई.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित हमारे पुरखों की ज़मीन छीन रही है सरकार: आदिवासी

गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री गणपत वसावा ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि कुछ नेता और एनजीओ आदिवासियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति कर रहे हैं और नर्मदा परियोजना को बदनाम कर रहे हैं.

गुजरात: 3000 करोड़ की लागत से बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दर्शक दीर्घा में पानी घुसा

गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 31 अक्टूबर को उसका उद्घाटन किया था.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के विज्ञापन पर ख़र्च हुए ढाई करोड़ रुपये से अधिक: आरटीआई

आरटीआई आवेदन के तहत मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुल 2,62,48,463 रुपये और प्रिंट मीडिया में 1,68,415 रुपये विज्ञापनों पर ख़र्च किया.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण, कई आदिवासी कार्यकर्ता और नेता हिरासत में

सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया में उनकी 182 फुट ऊंची प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अनावरण. 72 गांवों के क़रीब 75,000 आदिवासी प्रतिमा के अनावरण का विरोध करने को कहा था.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी: करीब 75,000 आदिवासी मूर्ति के अनावरण का करेंगे विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ का अनावरण करने वाले हैं. अादिवासियों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए विनाशकारी है. इसके विरोध में 72 गांवों में खाना नहीं पकेगा.