बलात्कार पीड़ितों के लिए मज़बूत समर्थन प्रणाली के महत्व को लेकर पार्टनर फॉर लॉ इन डेवलपमेंट संस्था की कार्यकारी निदेशक मधु मेहरा से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.
संसद की एक समिति ने कहा, केंद्र सरकार को यह बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और मिशन मोड में काम करना चाहिए.
स्वास्थ्य राज्यमंत्री की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16 में 1.4 फीसदी और वर्ष 2014-15 में 1.2 फीसदी राशि स्वास्थ्य पर ख़र्च हुई.
संसद की समिति ने पाया कि भारत में हृदय रोग के चार हज़ार डॉक्टर हैं जबकि इनकी संख्या 88 हज़ार होनी चाहिए.
बलात्कार के मामलों में 2013 के संशोधन के बाद होने वाली कार्यवाही में बहुत हद तक सुधार हुआ है लेकिन अब भी पीड़ित को उत्पीड़न सहना पड़ता है.