हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक अख़बार ‘एप्पल डेली’ के प्रधान संपादक और चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी ताकतों से साठगांठ करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत बृहस्पतिवार को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि एप्पल डेली द्वारा प्रकाशित 30 से अधिक आलेखों ने चीन और हांगकांग के ख़िलाफ़ विदेशी ताकतों की साज़िश में ‘अहम भूमिका’ निभाई.
नया क़ानून पारित होने के बाद हांगकांग के लिए फैसले लेने वाले चीन समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी. यह सार्वजनिक पद के लिए लड़ रहे संभावित प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की जांच करने और प्रत्याशी देशभक्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की शक्ति देता है. इस बीच लोकतंत्र समर्थक और दिग्गज मीडियाकर्मी जिम्मी लाय को 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन में संलिप्तता के मामले में 14 महीने की सज़ा दी गई.
बीते जून में चीन द्वारा हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू किए जाने के बाद बीते बुधवार को चीन ने एक नया प्रस्ताव पास किया जिसमें स्थानीय सरकार को अनुमति दी गई थी कि अगर कोई विधायक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा क़रार दिए जाते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है.
हांगकांग सरकार द्वारा जुलाई में जारी नियमावली के मुताबिक, कोविड-19 जांच रिपोर्ट के साथ ही यात्री भारत से हांगकांग जा सकते हैं और यह जांच रिपोर्ट यात्रा से अधिकतम 72 घंटे पहले कराई गई होनी चाहिए.
चीन के विदेश मंत्रालय ने जितने अमेरिकी नेताओं एवं संगठन प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाया है, उनकी संख्या हांगकांग और चीन के उन अधिकारियों के बराबर है, जिन पर अमेरिका ने पिछले हफ़्ते कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया था.
लोकप्रिय टेबलॉयड ‘एप्पल डेली’ के मालिक जिम्मी लाय हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में आवाज़ उठाने वाली प्रमुख हस्ती हैं और लगातार चीन के निरंकुश शासन की आलोचना करते रहे हैं.
वैश्विक आक्रोश और हांगकांग में नाराज़गी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून पर हस्ताक्षर कर दिए, जो कि हांगकांग के संबंध में बीजिंग को नई शक्तियां प्रदान करता है.
चीन से अलग स्वायत्त क्षेत्र मानने से इनकार करने के बाद हांगकांग को पिछले 23 साल से अमेरिका से मिल रहे विशेष व्यापार और वित्तीय दर्जे का लाभ नहीं मिलेगा.
चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित विधेयक का मसौदा शुक्रवार को संसद में पेश किया था. इसका उद्देश्य पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग पर नियंत्रण को और मजबूत करना है.
विवादित प्रत्यर्पण विधेयक के चलते हॉन्ग कॉन्ग में पिछले तीन महीने से लोकतंत्र समर्थक रैलियां और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विधयेक को हॉन्ग कॉन्ग को मिली आज़ादी के हनन के तौर पर देखा जा रहा था.
हॉन्ग कॉन्ग और कश्मीर दोनों ही इस समय इतिहास के एक जैसे दौर से गुजर रहे हैं; दोनों की स्वायत्तता के नाम पर की गई संधि खतरे में है और उनसे संधि करने वाले देशों की सरकार इन संधियों से मुकर रही हैं.
विधेयक का विरोध कर रहे लोगों को कहना है कि चीन इस कानून का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है. विधेयक को लेकर हांगकांग की मुख्य प्रशासक कैरी लाम ने माफ़ी मांगी. प्रदर्शनकारियों ने उनसे इस्तीफ़ा देने को कहा.