हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ 13 और विधायकों ने शपथ ली. शपथ लेने वाले विधायकों में से 10 भाजपा के हैं, जिनमें पार्टी के प्रदेश प्रमुख रंजीत कुमार दास, पिछली सरकार के मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी, परिमल सुक्लाबैद्य, जोगेश मोहन और संजय किशन शामिल हैं. भाजपा नीत गठबंधन राज्य में पहली ग़ैर-कांग्रेसी सरकार है, जिसने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है.

असम: सर्बानंद सोनोवाल ने सौंपा इस्तीफ़ा, हिमंता बिस्वा सरमा होंगे अगले मुख्यमंत्री

असम विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के बहुमत प्राप्त करने के बाद भाजपा के विधायक दल ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस के संयोजक हिमंता बिस्वा सरमा को अपना नेता चुना है. इस बार भाजपा ने राज्य में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी.

असम चुनाव में कोविड मामले न होने के स्वास्थ्य मंत्री के दावे उनके विभाग के आंकड़ों के उलट हैं

असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि तीन चरण के राज्य विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन छह अप्रैल तक राज्य में ‘कोविड-19 के मामले नहीं थे’, लेकिन उनके विभाग के आधिकारिक आंकड़े से पता चलता है कि जनवरी से छह अप्रैल तक 2,624 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 66 की मौत हो गई है.

असम में दूसरे राज्यों की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट प्रवेश के लिए मान्य नहीं: स्वास्थ्य मंत्री

असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि पिछले आदेश में यात्रियों को अन्य राज्यों से आने पर 72 घंटों के भीतर कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की मंज़ूरी थी, लेकिन अब उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराना होगा.

असम: चुनाव आयोग ने घटाई हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगे चुनाव प्रचार प्रतिबंध की अवधि

चुनाव आयोग ने असम सरकार के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ कथित धमकी भरे बयान देने के मामले में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था. शनिवार को शर्मा द्वारा आचार संहिता के पालन का आश्वासन देने के बाद आयोग ने यह मियाद घटाकर 24 घंटे कर दी.

सीएए पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- असम में क़ानून लागू करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध

नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध का केंद्र रहे असम में 27 मार्च से तीन चरणों में चुनाव हैं और सीएए विरोधी आंदोलन से निकले दलों के साथ अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि वे किसी भी क़ीमत पर राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे.

हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर आसू ने कहा- असम समझौते के खंड 6 से कोई समझौता नहीं होगा

असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को असम समझौते के खंड 6 को लेकर बनी केंद्रीय समिति की रिपोर्ट को लेकर कहा था कि सरकार इस समिति की सिफ़ारिशें लागू नहीं कर सकती क्योंकि वे क़ानूनी वास्तविकता से परे हैं. आसू ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

असम समझौते के खंड छह संबंधी सिफ़ारिशें वास्तविकता से परे, लागू नहीं कर सकते: हिमंता बिस्वा शर्मा

सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने असम में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए दिसंबर 2019 में खंड 6 के त्वरित कार्यान्वयन का वादा किया था. इसके बाद फरवरी 2020 में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी सिफ़ारिशें केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थीं.

असम: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने हज़ारों शिक्षकों की नियुक्ति की

असम की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 29,701 शिक्षकों की भर्ती की है. राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 10-15 दिनों में सरकार द्वारा 5,000 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. असम में मार्च-अप्रैल तक विधानसभा चुनाव होने हैं.

असम: कैबिनेट ने सरकारी मदरसों-संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

बीते अक्टूबर महीने में असम के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राज्य में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपये ख़र्च करती है. जबकि लगभग 1,000 मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं और राज्य सरकार इन संस्कृत पाठशालाओं पर वार्षिक तौर पर लगभग एक करोड़ रुपये ख़र्च करती है.

असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का निधन

तरुण गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. उसके बाद वह कोरोना संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे. साल 2001 से लगातार तीन बार वह असम के मुख्यमंत्री रहे थे.

असम में बंद होंगे सरकारी मदरसे और संस्कृत विद्यालय: हिमंता बिस्वा शर्मा

असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को उच्च विद्यालयों में तब्दील कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए नवंबर में अधिसूचना जारी की जाएगी.

असम: सीमाई ज़िले के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मुस्लिम अधिवक्ताओं को हटाकर हिंदुओं की नियुक्ति

धर्म के आधार पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के शासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्त करने से पहले राज्य सरकार सीमाई ज़िलों में एनआरसी से बाहर रहने वाले लोगों की दर को लेकर कई बार नाख़ुशी ज़ाहिर कर चुकी है.

असम: कोविड सेंटर में उचित देखभाल न मिलने से नाराज़ होकर निकले सौ मरीज़, हाईवे अवरुद्ध किया

मामला कामरूप ज़िले के एक कोविड केयर सेंटर का है, जहां रह रहे मरीज़ों का आरोप है कि उन्हें सेंटर में उचित खाना-पीना नहीं दिया जा रहा, बिस्तरों की हालत भी ठीक नहीं है, साथ ही 10-12 मरीज़ों को एक ही कमरे में रखा गया है.

मणिपुर: अमित शाह से मुलाक़ात के बाद राज्य सरकार में एनपीपी की वापसी

नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद बताया कि उनका दल भाजपा के साथ सरकार में है और बीते सप्ताह इस्तीफ़ा देने वाले विधायक मंत्री बने रहेंगे, पर उनके पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है.

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