गुजरात दंगा: नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट के ख़िलाफ़ ज़किया जाफ़री की याचिका पर सुनवाई फ़िर टली

गुजरात के गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगाए जाने के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे. दंगों में मारे गए इन लोगों में ज़किया जाफ़री के पति एहसान जाफ़री भी शामिल थे. घटना के क़रीब 10 साल बाद आठ फरवरी, 2012 को एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीनचिट देते हुए ‘क्लोज़र रिपोर्ट’ दाख़िल की थी.

नेता जब विश्वास के साथ झूठ दोहराता है, तो जनता में उसकी प्रामाणिकता बढ़ती जाती है

2002 जनसंहार के समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या राज्य में घर जलाए गए, क्या बलात्कार, हत्याएं हुईं? नेता जब ऐसा पूछे तो वो 'न' सुनना चाहता है और नेता का स्वभाव जानने वाली जनता ने यही कहा. इसी जनता की तरह अब देश की जनता को असत्य में यक़ीन करने के लिए तैयार किया जा रहा है.

2002 गुजरात दंगा: अदालत ने तीन मामलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश दिया

2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा दायर तीन दीवानी मामलों में से प्रतिवादी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश देते हुए एक तालुका अदालत ने कहा कि वादी यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं ले आ पाए, जो यह स्थापित करती हो कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपराध की जगह पर मौजूद थे.

गुजरात: 2002 के नरोदा ग्राम दंगा मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एसआईटी जज का तबादला

इस मामले में पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडनानी भी आरोपी हैं. साल 2002 में गोधरा कांड के बाद नरोदा पटिया में हुए दंगो में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों की मौत हुई थी.

गुजरात: 2002 दंगा मामले में नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मंत्रियों को क्लीनचिट

2002 में गुजरात के गोधरा में हुए दंगों की जांच को लेकर गठित नानावटी आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद गोधरा में भड़के दंगे सुनियोजित नहीं थे.

हरेन पांड्या हत्याकांडः सुप्रीम कोर्ट ने बदला गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराया

मार्च 2003 में गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री हरेन पांड्या की अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत ने सभी आरोपियों को पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा सुनाई थी, जिसे पलटते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.

‘साल 2002 में गुजरात दो हिस्सों में बंट गया, वही राजनीति अब पूरे देश में फैल गई है’

वीडियो: गुजरात दंगों पर आधारित किताब ‘द एनाटमी ऑफ हेट’ की लेखिका वरिष्ठ पत्रकार रेवती लाल से द वायर हिंदी के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.

गुजरात: 16 साल में हिरासत में मौत के 180 मामले सामने आए लेकिन किसी पुलिसकर्मी को सज़ा नहीं हुई

हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में गुजरात सरकार का अपनी पुलिस के साथ खड़े रहने का एक अनकहा-सा रिवाज़ रहा है, लेकिन संजीव भट्ट के मामले में ऐसा नहीं दिखता.

बिलक़ीस का क़िस्सा हर हिंदुस्तानी को सुनना और उसके मायने समझना ज़रूरी है

बिलक़ीस बानो को किसने सत्रह सालों तक उसके मताधिकार से वंचित रखा? कौन था गुजरात का मुखिया और किसके हाथ हिंदुस्तान की हुकूमत थी? क्यों सालों-साल बिल्किस अपने कुनबे के साथ भटकती रही पूरे भारत, जगह बदलती हुई, पोशीदा ज़िंदगी बिताती हुई? क्यों वह वहां महफूज़ न थी, जिसे वह अपना वतन कहती है?

पिछले 30 सालों में गुजरात से कोई भी मुस्लिम लोकसभा सांसद नहीं चुना गया

गुजरात से आख़िरी बार 1984 में मुस्लिम सांसद के रूप में कांग्रेस से अहमद पटेल लोकसभा पहुंचे थे. इससे पहले 1977 में राज्य से दो नेता- अहमद पटेल और एहसान ज़ाफ़री सांसद बने. गुजरात से एक बार में इससे ज़्यादा मुस्लिम सांसद लोकसभा नहीं पहुंचे हैं.

2002 के दंगों के बाद बिगड़ी छवि को सुधारने में मददगार रहा वाइब्रेंट गुजरात: विजय रूपाणी

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि हर वाइब्रेंट समिट में विदेशी निवेशकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. हर निवेश यह साबित करता है कि गुजरात ने अपनी छवि बरकरार रखी है.

चौरासी के दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला महान भारत के नागरिकों की निर्ममता के ख़िलाफ़ आया है

2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.

गुजरात दंगे में सेना को राज्य सरकार से समय पर नहीं मिली थीं ज़रूरी सुविधाएं: पूर्व सेना अधिकारी

सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने बताया कि गुजरात दंगों के समय स्थिति संभालने पहुंचे सेना के दल को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा समय पर ज़रूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई थीं. अगर सेना को सही समय पर गाड़ियां मिल गई होतीं, तो नुकसान बेहद कम होता.

नरोदा गाम दंगा: एसआईटी ने कहा, कोडनानी करीब 10 मिनट तक घटनास्थल पर मौजूद थीं

बीते दो अगस्त को एसआईटी ने माया कोडनानी के पक्ष में दिए गए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान की विश्ववसनीयता पर सवाल उठाया था. 2002 में नरोदा गाम में हुए दंगों के दौरान मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी.