बताया जा रहा है कि सरकार क़र्ज़ के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
आर्थिक संकट से जूझ रही एयर इंडिया के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की दर्जन भर से अधिक यूनियनों का कहना है कि निजीकरण समस्या का समाधान नहीं है.
पिछले वित्त वर्ष में विमानन मंत्रालय के लिए 9,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इस बार क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के लिए 480 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके तहत 50 हवाईअड्डों का नवीनीकरण और पूर्वोत्तर संपर्क के लिए धन मुहैया करने का प्रस्ताव है.
आर्थिक संकट से जूझ रही एयर इंडिया की कुल बकाया राशि का करीब 50 फीसदी हिस्सा यानी कि 297.08 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कार्यालय पर बकाया है. रक्षा मंत्रालय पर 212.19 करोड़ रुपये और विदेश मंत्रालय पर 66.94 करोड़ रुपये बकाया है.
एयर इंडिया की शिकायतकर्ता महिला पायलट ने कहा कि यह घटना पांच मई को हैदराबाद में एक रेस्तरां में हुई, जहां उनके कमांडर ने उनके निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक सवाल पूछे.
एयर इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि सीएमडी की मंज़ूरी के बिना कर्मचारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कंपनी से संबंधित कोई बयान जारी न करें. आदेश का उल्लंघन करने वाले के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी.
क़र्ज़ में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि विमानों के इंजन बदलने के लिए कम से कम 1,500 करोड़ रुपये की ज़रूरत है.
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूची तैयार करने को कहा है. सरकार ने इसके लिए एयर इंडिया, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया और सेल जैसी 35 सार्वजनिक कंपनियों की पहचान की है. सूची तैयार करने में असफल कंपनियों का बजटीय आवंटन रोका जा सकता है.
भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2018-19 में वेतन और भत्तों पर 16,620 करोड़ रुपये ख़र्च किए. इसमें पेंशन का ख़र्च 9,782 करोड़ रुपये भी जोड़ दें तो कुल ख़र्च 26,400 करोड़ रुपये हो जाता है.
मीडिया का एक बड़ा तबका, जिसका धर्म सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना होना चाहिए, घुटने टेक चुका है और देश के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों ने चुप्पी ओढ़ ली है, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं. उनकी आवाज़ ऊंचे तख़्तों पर बैठे लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वक़्त आता है वे अपना फ़ैसला सुनाते हैं.
एयर इंडिया के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने मई 2016 में पायलटों को ऐसे ही निर्देश दिए थे. अधिकारियों ने बताया कि देश के रुख को देखते हुए कर्मचारियों के लिए मौजूदा परामर्श जारी किया गया है.
संसद में दी गई जानकारी में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि यह राशि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा चुकाई जानी है.
क्या लोकपाल सर्च कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को उन्हें कमेटी से हटा नहीं देना चाहिए या अरुंधति भट्टाचार्य को ख़ुद से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए?
आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया पर यह बकाया वीवीआईपी चार्टर उड़ानों का है, जिसमें सर्वाधिक 543.18 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का है.
2017 तक एयर इंडिया पर कुल 48,000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ का बोझ था. एयर इंडिया की कर्मचारी यूनियनों ने एयरलाइन के रणनीतिक विनिवेश के लिए कोई बोली नहीं मिलने को अपनी जीत बताया है.