All Assam Students Union

Guwahati: Hindu Yuba Chatra Parisad members protest against the release of NRC final draft, in Guwahati, Saturday, Aug 31, 2019. More than 19 lakh people have been left out and over 3.11 crore included in the final NRC list in Assam. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000062B)

सुनिश्चित करें कि असम में एनआरसी से लोग राज्यविहीन न हों: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने भारत सरकार से अपील की कि सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों की अपील के लिए वाजिब प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए. लोगों को निर्वासित नहीं किया जाए या हिरासत में नहीं लिया जाए.

फोटो: रॉयटर्स/nrcassam.nic.in

एनआरसी मामले पर पूर्व जजों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की

पीपुल्स ट्रिब्यूनल की जूरी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान के बावजूद न्यायपालिका की समय सीमा तय करने की जिद ने प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों पर दबाव बढ़ा दिया.

Baska: Villagers of Gorbheter and Bherveri, whose names are missing in the final list of National Register of Citizenship (NRC), stage a protest over non-inclusion of their names, at Gorbeter in Baska district of Assam, Monday, September 2, 2019. (PTI Photo) (PTI9_2_2019_000101B)

‘दस्तावेज़ होते हुए भी हमें एनआरसी में शामिल नहीं किया गया’

वीडियो: असम में जारी हुई एनआरसी के विरोध में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल बंगाली यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के बैनर तले विभिन्न बंगाली हिंदू संगठनों का प्रदर्शन.

Morigaon: People stand in a queue to check their names on the final list of the National Register of Citizens (NRC) outside a Gaon Panchayat office in Pavakati village, Morigoan, Saturday, Aug 31, 2019. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000075B)

असम में एनआरसी से बाहर हुए लोगों का क्या भविष्य है?

बीते शनिवार को जारी हुई एनआरसी की सूची में 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है. जहां सभी राजनीतिक दलों द्वारा एनआरसी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वास्तविक नागरिकों की मदद करने की बात कही जा रही है, वहीं भविष्य को लेकर सूची से बाहर रहे आम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. असम से लौटी द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

तरुण गोगोई (फोटो: पीटीआई)

एनआरसी से असम का हर वर्ग नाराज़, वास्तविक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो: कांग्रेस

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भाजपा नेताओं के एनआरसी सवाल उठाने पर कहा कि अगर भाजपा दुखी है, तो यह किसकी ज़िम्मेदारी है? यह सूची राज्य की भाजपा सरकार द्वारा ही तैयार करवाई गई है.

हिमंता बिस्वा शर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक/Himanta Biswa Sarma)

एनआरसी पर भाजपा ने उठाया सवाल, कहा- एनआरसी अपडेट पर भरोसा नहीं

असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को जारी हुई एनआरसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1971 से पहले आए कई लोगों के नाम इसमें नहीं जुड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट को सीमावर्ती जिलों में कम से कम 20 प्रतिशत और शेष असम में 10 प्रतिशत रीवेरिफिकेशन की अनुमति देनी चाहिए.

फोटो: रॉयटर्स/nrcassam.nic.in

असम: एनआरसी की अंतिम सूची से नाराज़ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जाएगा सुप्रीम कोर्ट

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि एनआरसी अपूर्ण है. अपडेट प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए शीर्ष न्यायालय से अपील करेंगे. एनआरसी अपडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले असम पब्लिक वर्क्स एनआरसी से निकाले गए नामों को लेकर नाखुशी जाहिर की है.

असम आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने  नागरिकता विधेयक का विरोध करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिये गये स्मृति चिन्ह लौटाया (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन विधेयक: असम आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों ने लौटाया सम्मान

नागरिकता विधेयक के ख़िलाफ़ पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध जारी. विधेयक के ख़िलाफ़ साथ आएंगे जदयू समेत भाजपा नीत नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के 10 घटक दल. त्रिपुरा के आदिवासी नेता ने भाजपा से दिया इस्तीफ़ा, कहा- विधेयक मूल निवासियों के लिए ख़तरा.

मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन. (फोटो साभार: फेसबुक/E-pao)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एचआरडी मंत्रालय से नहीं बनी सहमति, मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक फिर धरने पर

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय​ और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.

Nagaon: People wait to check their names on the final draft of the state's National Register of Citizens after it was released, at an NRC Seva Kendra in Nagaon on Monday, July 30, 2018. (PTI Photo) (PTI7_30_2018_000127B)

एनआरसी की जड़ें असम के इतिहास से जुड़ी हुई हैं

असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया जा रहा है. एनआरसी क्या है? असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों है?

(फोटो साभार: nrcassam.nic.in)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: कड़ी सुरक्षा के बीच जारी होगा एनआरसी का अंतिम मसौदा

30 जुलाई को जारी होने वाले एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर सरकार का आश्वासन, मिलेंगे नागरिकता साबित करने के पर्याप्त अवसर. इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.

(फोटो: पीटीआई/nrcassam.nic.in)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: कोर्ट ने नागरिक रजिस्टर के मसौदे का प्रकाशन समय बढ़ाने की मांग ठुकराई

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नगालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

फोटो: रॉयटर्स/nrcassam.nic.in

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एनआरसी के लिए ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह. (फोटो: पीटीआई)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘नगा मुद्दे पर ऐसा समझौता स्वीकार नहीं जिससे मणिपुर के हितों को चोट पहुंचे’

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

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असम में बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाने का विरोध

राज्य के ताकतवर छात्र संगठन अखिल असम छात्र संघ (आसू) समेत 30 संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. इन संगठनों का कहना है कि भाजपा सरकार 1971 के बाद आए बांग्लादेशी हिंदुओं को असम में बसाने की कोशिश कर रही है.