केंद्र सरकार ने दलील दी है कि उन्होंने ‘मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस’ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा निर्णय लिया है. हालांकि इन क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने सरकार के इन क़दमों की आलोचना की है.
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