Allahabad High Court

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

बाबरी विध्वंस: सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे जज से यह जवाब भी मांगा है कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई अप्रैल 2019 तक कैसे पूरी करेंगे. मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 12 लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए हैं.

Moradabad: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attends a function at Dr BR Ambedkar Police Academy, in Moradabad on Monday, July 9, 2018. (PTI Photo) (PTI7_9_2018_000114B)

गोरखपुर दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, क्यों न चलाएं आदित्यनाथ पर मुक़दमा

योगी आदित्यनाथ पर 2007 में कथित भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ़्तों के भीतर जवाब मांगा है.

गोरखपुर विश्वविद्यालय. (फोटो: धीरज मिश्रा/द वायर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय: एससी-ओबीसी के लिए आरक्षित शिक्षक पद पर सामान्य आवेदकों की भर्ती

विशेष रिपोर्ट: गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप है कि शिक्षक भर्ती के दौरान जनरल कैटेगरी में भी एक ख़ास जाति को तरजीह दी गई. चयन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल.

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए ढहाया गया एक मंदिर परिसर. (फोटो: सिद्धांत मोहन/द वायर)

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका ख़ारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर आम लोगों के लाभ के लिए है और विकास परियोजनाओं को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है.

Ayodhya Babri Masjid PTI

हिंदू संगठनों ने कोर्ट से कहा, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद शुद्ध रूप से संपत्ति विवाद

उच्चतम न्यायालय में हिंदू संगठनों तर्क दिया कि मामले की सुनवाई के लिए इस वृहद पीठ को नहीं सौंपा जाना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी.

Lucknow: BJP MLA from Unnao Kuldip Singh Sengar, accused in a rape case, surrounded by media persons outside the office of the Senior Superintendent of Police in Lucknow on Wednesday night. PTI Photo by Nand Kumar(PTI4_12_2018_000001B)

विधायक सेंगर की गिरफ़्तारी पर योगी सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं

उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ख़िलाफ़ केस दर्ज. मामले की सीबीआई करेगी जांच. पीड़िता ने कहा कि सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं है लेकिन विधायक को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए.

योगी आदित्यनाथ (फोटो: पीटीआई)

गोरखपुर दंगा: योगी पर नहीं चलेगा मुक़दमा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

आरोप था कि साल 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन मेयर अंजु चौधरी, तत्कालीन विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे हिंसा भड़की.

Yogi Adityanath PTI

गोरखपुर दंगा मामला: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज

साल 2007 में गोरखपुर में हुए दंगा मामले में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और कई अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

नाम बदलने के बाद फिल्म पद्मावत का नया पोस्टर. (फोटो साभार: फेसबुक)

फिल्म पद्मावत पर चार राज्यों में प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के निर्माताओं की तरफ से प्रतिबंध के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)​​​

यूपी में धर्मस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना इजाज़त लाउडस्पीकर प्रयोग पर रोक

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर असफल रहने पर उच्च न्यायालय ने योगी सरकार से कड़ी नाराज़गी जताई थी.

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बाबा रामदेव समेत दो अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अवमानना का नोटिस

ज़मीन आवंटन से जुड़े एक मामले में रामदेव के अलावा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर को भी नोटिस जारी किए गए हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

फोन पर अनुसूचित जाति-जनजाति के ख़िलाफ़ सार्वजनिक स्थल पर जातिसूचक टिप्पणी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जातिसूचक टिप्पणी करने पर अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है.

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लोकायुक्त सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में है: हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार ने 2012 में एक अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया था.

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भूमि आवंटन मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा पतंजलि को नोटिस

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 1994 में उन्हें वनीकरण के लिए 30 वर्षों के लिए ज़मीन आवंटित हुई थी, जिसे अब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अवैध तरीके से पतंजलि को दे दिया है.

Aarushi Talwar PTI

आरुषि-हेमराज हत्याकांड: राजेश और नूपुर तलवार दोषमुक्त

साल 2008 में राजेश और नूपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार की हत्या हो गई थी. शक के दायरे में आए उनके नौकर हेमराज की लाश अगले दिन घर की छत से मिली थी.

Shankaracharya Saraswati and Vasudevanand Saraswati

स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं माना शंकराचार्य

उच्च न्यायालय ने ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का चुनाव तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया.

Babri Masjid PTI

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ज़मीन के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 10 दिन के अंदर नियुक्तियां करने का आदेश दिया.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फोटो: रायटर्स)

जल्द न्याय पाना मौलिक अधिकार भले न हो, पर मानवाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट जज

जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, याचिकाकर्ता को कुछ मामलों में न्याय पाने के लिए दशकों इंतज़ार करना पड़ता है. यह हमारी न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा प्रतीत नहीं होता है.

Babri Masjid PTI

अयोध्या में विवादित ढांचे से उचित दूरी पर बनाई जा सकती है मस्जिद: शिया बोर्ड

बाबरी विध्वंस मामले में शिया वक़्फ़ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाख़िल कर कहा है कि बाबरी मस्जिद स्थल उनकी संपत्ति है.

Allahabad university

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पांच साल के लिए निष्कासित

विवि प्रशासन ने छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्र, उपाध्यक्ष आदिल हमजा और एलएलबी के छात्र अनुभव उपाध्याय को पांच वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है.

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अख़लाक़ हत्याकांड: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी ज़मानत

उत्तर प्रदेश में दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2015 को हुए मोहम्मद अख़लाक़ की भीड़ ने बीफ़ खाने के संदेह में पीट​​​​-पीट कर हत्या कर दी थी.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने की योगी पर मुकदमे की याचिका स्वीकार

कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की संशोधित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त तय की है.

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गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि मान लीजिए पुलिस ने चार लोगों के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, जो नहीं दी गई, तब क़ानूनन मजिस्ट्रेट क्या करे.

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कैसे गोरखपुर दंगा मामले में यूपी सरकार आदित्यनाथ को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है

यूपी में सरकारों ने 2007 में हुए गोरखपुर दंगों में आदित्यनाथ की भूमिका की जांच को अटकाए रखा. हालांकि ऐसे तथ्य हैं, जिनके आधार पर कोर्ट चाहे तो मामले को दोबारा देखा जा सकता है.

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आपातकाल के 42 सालों के बाद एक बार फिर भारत का लोकतंत्र ख़तरे में है

‘एक ऐसी सरकार जो ‘सबका विकास’ के वादे पर सत्ता में आई थी, अब समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को सुरक्षा देने को लेकर अनिच्छुक नज़र आ रही है.’

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बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, उमा समेत 12 पर चलेगा आपराधिक साज़िश रचने का मुक़दमा

आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार ने ख़ुद को आरोपों से बरी किए जाने का आवेदन अदालत में दिया, जिसे न्यायाधीश ने ख़ारिज कर दिया.

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बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी और उमा समेत 12 आरोपियों को जमानत

भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बड़े नेता बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत के सामने पेश हुए.

इलाहाबाद हाइकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बूचड़खानों को चलाने के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे योगी सरकार: हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद वैध लाइसेंसों के अभाव में बड़ी संख्या में बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं.

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बाबरी विध्वंस मामला: 30 मई को आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अदालत में पेश होने का आदेश

विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती. उनको पेश होना ही होगा.

इलाहाबाद हाइकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सरकार किसी को मांसाहार से नहीं रोक सकती, नए लाइसेंस दीजिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- आधुनिक बूचड़खाने चलाना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है.

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तीन तलाक़ शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने दूसरे दिन तीन तलाक़ मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक़ संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ होने के कारण असंवैधानिक है.

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (फोटो: पीटीआई)

योगी सरकार बोली, आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा मुक़दमा

गोरखपुर में 2007 में हुए दंगों के मामले में योगी पर भीड़ को उकसाने का आरोप है. कोर्ट ने तलब किया तो मुख्य सचिव बोले, मुक़दमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है.

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तीन तलाक़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि वह इस पहलू की समीक्षा करेगी कि तीन तलाक़ मुसलमानों के लिए मौलिक अधिकार है या नहीं.