मुंबई पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता ग़ुलाम क़ाज़ी को गिरफ़्तार करते हुए कहा है कि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता किरीट सोमैया समेत अन्य के ख़िलाफ़ 'अपमानजनक' टिप्पणी की है.
वीडियो: गुजरात के अमूल को भारत के डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है. हालांकि पिछले दिनों कर्नाटक में इसे लेकर हुए विवाद के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि अमूल को उनके राज्य में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश दिया जाए.
नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में दावा किया है कि 'सेंगोल' नामक स्वर्ण राजदंड 15 अगस्त, 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था. हालांकि, ऐतिहासिक प्रमाण इसकी पुष्टि नहीं करते.
मणिपुर में हुईं हिंसक झड़पों पर अपने पहले सार्वजनिक बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छह साल से हम सब शांतिपूर्वक एक साथ आगे बढ़े हैं. एक भी बंद नहीं था, एक भी नाकाबंदी नहीं थी. एक अदालत के एक आदेश की वजह से जो विवाद हुआ है, उसे बातचीत और शांति से सुलझाएंगे.
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दिल्ली में नए जनगणना भवन के उद्घाटन के मौक़े पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिक रजिस्टर, मतदाता सूची और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की सूची को अपडेट करने के लिए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण महत्वपूर्ण है.
पिछले वर्षों में मीडिया के ज़रिये जनता के दिमाग में यह बात घुसाने की कोशिश की गई कि मोदी-शाह की जोड़ी ऐसी अजेय चुनावी मशीन है, जिसे कोई पार्टी हरा नहीं सकती, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की आम जनता ने साबित किया कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति का चेहरा नहीं, बल्कि आम जनता का हित सबसे बड़ा है.
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पुलिस आयुक्त द्वारा साझा की गई एक अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों या समूहों द्वारा आने वाले दिनों में कार्यालयों के सामान्य कामकाज और जनता की आवाजाही और यातायात को बाधित करने की संभावना है. यह भी आशंका है कि ये लोग शहर में प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे शांति और व्यवस्था भंग हो सकती है.
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चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी-हमार समुदायों से आने वाले मणिपुर के 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए एक ज्ञापन में कहा है कि हिंसा के बाद उनके लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में ‘विश्वास खो दिया है’. इन विधायकों में भाजपा के सात विधायक शामिल है. कांग्रेस ने हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.
मोदी-शाह की जोड़ी राज्य स्तर पर पार्टी संगठनों पर कड़ा नियंत्रण चाहती है और सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अधीन रखना चाहती है. हालांकि, हाल के चुनावों में कांग्रेस ने विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए राज्य के नेताओं को आगे रखा है.
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विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 4 फ़ीसदी मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया था, जिसके अदालत में चुनौती दी गई. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में टिप्पणी की थी. शीर्ष अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मामला विचारधीन हो तो राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं होनी चाहिए.
मार्च महीने में मणिपुर हाईकोर्ट ने मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सिफ़ारिश करने का निर्देश दिया था. यह निर्णय विवाद के कारणों में से एक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी समुदाय को एससी/एसटी के रूप में नामित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास होती है.