Andhra Pradesh

आंध्र प्रदेश: जजों पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी मामले में सीबीआई ने चार और चार्जशीट दाख़िल की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि राज्य में अहम पदों पर बैठे कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने जान-बूझकर सुप्रीम और हाईकोर्ट के कुछ जजों पर आदेश सुनाने में जाति और भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाए हैं.

देश में 2019 में पचास प्रतिशत से अधिक कृषक परिवार क़र्ज़ में दबे: सर्वे

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारिक भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. इसके अनुसार 2019 में कृषक परिवारों पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये क़र्ज़ था. सर्वे के मुताबिक़, कुल क़र्ज़ में 57.5 % कृषि उद्देश्य से लिए गए.

Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) executive president Hemant Soren addresses a press conference ahead of Jharkhand Assembly Elections, in Ranchi, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo) (PTI9_15_2019_000038B)

झारखंड: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी

विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.

केंद्र ने कोर्ट से कहा- जजों के लिए राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा बल बनाना व्यवहार्य नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट झारखंड के धनबाद में एक न्यायाधीश की कथित हत्या के मद्देनज़र देशभर में न्यायाधीशों और वकीलों की सुरक्षा से जुड़े स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई कर रही है. विभिन्न राज्यों द्वारा जवाब दाख़िल नहीं करने को लेकर नाराज़ शीर्ष अदालत ने मामले में इन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिन के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने को कहा है.

न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ अपमानजनक पोस्ट डालने के मामले में सीबीआई ने पांच को गिरफ़्तार किया

सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री डालने के मामले में 16 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था. इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद नंदीगाम सुरेश और एक अन्य नेता की भूमिका जांच के दायरे में है.

कृष्णा नदी जल विवाद: सीजेआई ने आंध्र प्रदेश की याचिका पर सुनवाई से ख़ुद को अलग किया

आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना के साथ विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है. इसके बाद आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सीजेआई ने मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया.

कल्पना चावला, सुनीता विलि​यम्स के बाद भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरिशा अंतरिक्ष उड़ान भरेंगी

आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में जन्मीं सिरिशा बैंडला अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में पली बढ़ी हैं. अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के ‘यूनिट 22’ के छह सदस्य का एक दल 11 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा. सिरिशा इस दल का हिस्सा हैं.

कोविड से कोई मौत न होने को लेकर आश्वस्त होने तक बोर्ड परीक्षा की अनुमति नहीं देंगे: कोर्ट

शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र राज्य सरकारों को बोर्ड परीक्षाएं न कराने के निर्देश देने के अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. अदालत ने आंध्र प्रदेश से उसके बोर्ड परीक्षा कराने के निर्णय पर सवाल किए थे, जिसके जवाबों से कोर्ट के आश्वस्त न होने पर इन्हें रद्द कर दिया गया.

बोर्ड परीक्षा: अदालत ने आंध्र प्रदेश से कहा, अगर कोई मरता है तो राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराएंगे

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कि जिसमें कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकारों को बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ को सूचित किया गया कि आंध्र प्रदेश और केरल दो ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अभी तक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय किया है.

मीडिया के विशेष संदर्भ में राजद्रोह क़ानून की सीमाएं तय करने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेश के दो तेलुगू न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया के अधिकारों के संदर्भ में राजद्रोह क़ानून की व्याख्या की समीक्षा करेगी.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

आंध्र प्रदेश: समाचार चैनलों ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह का केस रद्द करने की गुहार लगाई

राजद्रोह के मामले में गिरफ़्तार आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद के. रघु राम कृष्ण राजू के बयान को प्रसारित करने के संबंध में राज्य के टीवी5 और एबीएन आंध्रा ज्योति समाचार चैनलों पर मामला दर्ज किया गया है. बीते अप्रैल में राजू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई अदालत द्वारा पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को दी गई जमानत खारिज करने की मांग की थी.

आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में समस्या के चलते अस्पताल में 11 कोविड रोगियों की मौत

आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित सरकारी रुइया अस्पताल में सोमवार देर रात हुआ हादसा. परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई 25 से 45 मिनट के लिए बाधित हुई थी. वहीं डीएम ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पांच मिनट के भीतर बहाल हो गई थी.

जस्टिस एनवी रमना ने देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली

आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में एक किसान परिवार में जन्मे 63 वर्षीय जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त 2022 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे. वे आंध्र प्रदेश से आने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं.

हनुमान के जन्मस्थान को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद

कर्नाटक का ये दावा है कि हनुमान का जन्म कोप्पल ज़िले में ऐनेगुंडी के पास किष्किन्धा में अंजनाद्रि पहाड़ी पर हुआ था. वहीं, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि तिरुपति की सात पहाड़ियों में से एक हनुमान का जन्मस्थान है, जिसे अंजनाद्रि भी कहा जाता है. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने पिछले साल दिसंबर में विद्वानों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, जो 21 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है.

महाराष्ट्र समेत छह राज्यों ने की वैक्सीन की कमी की शिकायत, केंद्र ने कहा- कहीं कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना ने राज्य में वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की कमी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. केंद्र किसी भी राज्य को वैक्सीन की कमी का सामना नहीं करने देगा.