Andhra Pradesh

Kochi: A medic prepares the dose of COVID-19 vaccine before giving it to a beneficiary, at Ernakulam Government General Hospital in Kochi, Saturday, Jan. 16, 2021. (PTI Photo)(PTI01 16 2021 000156B)

महाराष्ट्र समेत छह राज्यों ने की वैक्सीन की कमी की शिकायत, केंद्र ने कहा- कहीं कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना ने राज्य में वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की कमी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. केंद्र किसी भी राज्य को वैक्सीन की कमी का सामना नहीं करने देगा.

जस्टिस एनवी रमन्ना. (फोटो: पीटीआई)

जस्टिस एनवी रमना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस एनवी रमना 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सीजेआई एसए बोबडे की जगह लेंगे. फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने से पहले जस्टिस रमना दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

देश के 42 हज़ार सरकारी स्कूलों में पेयजल सुविधा का अभाव, 15 हज़ार में शौचालय नहीं: केंद्र

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के हवाले से संसद में बताया कि जिन 42,074 स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है, उनमें सर्वाधिक 8,522 असम में हैं. लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय न होने के मामले में भी असम पहले नंबर पर है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद अब तक 34 लोगों की मौत: सरकारी आंकड़ा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार शाम को कोविड-19 टीकाकरण पर जारी बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में टीकाकरण के बाद दो लोगों की मौत हुई है. हालांकि सरकार की ओर यह भी कहा गया है कि अब तक किसी भी मौत के लिए सीधे तौर पर कोविड-19 टीका ज़िम्मेदार नहीं है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी. (फोटो साभार: फेसबुक)

आंध्र प्रदेश: इस्पात निगम के निजीकरण पर फ़िर से विचार के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की रक्षा की ख़ातिर राज्य सरकार, इस्पात मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. यह उपक्रम 20,000 लोगों को सीधे तौर पर तथा अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार देता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके निजीकरण को मंज़ूरी दे दी है.

(फोटो: रॉयटर्स)

राष्ट्रीय इस्पात निगम के निजीकरण के विरोध में तेदेपा विधायक श्रीनिवास राव ने दिया इस्तीफ़ा

आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम उत्तरी सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीनिवास राव ने कहा कि निर्णय लेने से पहले, घाटा क्यों कर रहा है, इसकी समीक्षा भी आवश्यक है. उधर, निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में स्टील प्लांट से संबद्ध मज़दूर संघों का विरोध जारी है.

माता-पिता और उनकी दोनों बेटियों की तस्वीरर. (फाइल फोटो: फेसबुक/SamiullahKhan)

आंध्र प्रदेश: पुनर्जन्म के भरोसे पर माता-पिता ने त्रिशूल और डंबल से की दो बेटियों की हत्या

चित्तूर ज़िले में एक दंपति ने अपनी 22 और 27 वर्षीय बेटियों की कथित तौर पर इस उम्मीद में हत्या कर दी कि कलयुग, सतयुग में बदलने वाला है और दैवीय शक्ति से कुछ घंटों में वे वापस ज़िंदा हो जाएंगी. पुलिस ने बताया है कि यह दंपति काफ़ी शिक्षित हैं और स्थानीय संस्थानों में पढ़ाते हैं.

(प्रतीकात्मक फोटोः पीटीआई)

आंध्र प्रदेश में आशा कार्यकर्ता की मौत, सहकर्मियों ने कोविड-19 टीके को ज़िम्मेदार ठहराया

आंध्र प्रदेश के गुंटुर ज़िले के एक सरकारी अस्पताल में हुई मौत. घटना के बाद अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की मांग की. गुंटुर ज़िलाधिकारी ने कहा कि मौत की वास्तविक वजह की जानकारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी. (फोटो साभार: पीटीआई)

आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री के परिवार की कंपनी को मिला सरकारी ख़रीद के ऑर्डर का बड़ा हिस्सा

भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के परिवार की 49 फीसदी हिस्सेदारी है और उनकी पत्नी कंपनी की निदेशक हैं. अप्रैल 2020 से 18 जनवरी 2021 तक राज्य द्वारा सीमेंट की ख़रीद के लिए दिए गए कुल ऑर्डर में से 14 फीसदी इस कंपनी को मिले हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

अदालत गोपनीय जानकारी साझा नहीं करती, सूत्रों वाली ख़बरों से सावधान रहें: सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उच्चतर न्यायपालिका के जज के ख़िलाफ़ शिकायत पर सीजेआई की संभावित कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के हवाले से प्रकाशित हुई ख़बरों के बाद शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस तरह की प्रक्रियाएं आतंरिक होती हैं, जिनकी जानकारी जारी नहीं की जाती.

आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार. (फोटो साभारः फेसबुक)

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त ने आंध्र प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की

राज्य चुनाव आयुक्त ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी आदेशों को लागू नहीं कर रही है. उनका कहना है कि पहले के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है.

(फोटो: रॉयटर्स)

आंध्र प्रदेश में संवैधानिक संकट की पड़ताल के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य में संवैधानिक संकट होने या नहीं होने की जांच करने का आदेश दिए जाने को चुनौती दी गई है.

West Godavari: A woman showing symptoms of epilepsy being taken to a hospital in Eluru town of West Godavari district, Sunday, Dec. 6, 2020. Over 200 people from different parts of Eluru were hospitalized with symptoms resembling epilepsy. (PTI Photo) (PTI06-12-2020 000171B)

आंध्र प्रदेश में पानी में भारी धातु की मौजूदगी रहस्यमयी बीमारी का कारण: विशेषज्ञ टीम

आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में रहस्यमयी बीमारी से 500 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं. केंद्र द्वारा भेजी गई केंद्रीय संस्थानों की विशेषज्ञ टीम ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रहस्यमयी बीमारी का कारण शरीर में धातु तत्व निकल और सीसा का पाया जाना बताया है.

West Godavari: A woman showing symptoms of epilepsy being taken to a hospital in Eluru town of West Godavari district, Sunday, Dec. 6, 2020. Over 200 people from different parts of Eluru were hospitalized with symptoms resembling epilepsy. (PTI Photo) (PTI06-12-2020 000171B)

आंध्र प्रदेश: रहस्यमयी बीमारी से सैकड़ों पीड़ित, केंद्र ने जांच के लिए विशेषज्ञ टीम भेजा

आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में रहस्यमयी बीमारी से 400 से अधिक लोग पीड़ित हैं और अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है. लोगों में सिरदर्द, मिर्गी के दौरे पड़ने, अचानक से बेहोश होने, कांपने और मुंह से झाग आने की शिकायतें आ रही हैं.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

अमरावती ज़मीन घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी हटाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में बीते 15 सितंबर को किसी तरह की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी. साथ ही किसी तरह की जांच और किसी आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने का भी आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा जांच पर लगाई गई रोक के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया.