कैग ने कहा कि ऐसा करना साल 2014 के केंद्र सरकार के उस फ़ैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार अपनी योजनाओं के लिए राशि सीधे राज्य सरकार के खाते में भेजेगी, जिसे राज्य के बजट के ज़रिये ख़र्च करना होता है.
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