दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार 2015 और 2018 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख थे. इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बड़े पैमाने पर चल रही मैच फिक्सिंग का भंडाफोड़ किया था.
मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी सरकारी दफ़्तरों में और सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली से पूरी तरह से हताश है.
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा लोकपाल के लिए प्रस्तावित नामों की सूची को वेबसाइट पर डालने की मांग को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया खारिज. कहा, मामले में हो रही प्रगति को सकारात्मक नजरिए से देखें.
न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से 17 जनवरी तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है.
आरटीआई के जरिए पता चला है कि लोकपाल चयन समिति की पहली बैठक मोदी सरकार के सत्ता में आने के 45 महीनों बाद मार्च, 2018 में हुई थी. सरकार ने ग़ैरक़ानूनी तरीके से बैठकों के मिनट्स की कॉपी देने से मना कर दिया.
द वायर विशेष: सूचना के अधिकार के ज़रिये खुलासा हुआ है कि अब तक 23 राज्यों ने ही लोकायुक्त के लिए कार्यालय तैयार किया है. इनमें से नौ राज्यों में लोकायुक्त की वेबसाइट ही नहीं है. महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोकायुक्त को ऑनलाइन शिकायत भेजी जा सकती है.
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां सेक्शुअल फेवर, महंगे क्लब की सदस्यता और आतिथ्य मांगने और स्वीकार करने या क़रीबी मित्रों या रिश्तेदारों को रोज़गार प्रदान करने पर केस दर्ज कर सकती हैं.