यह प्रदर्शन उस समय शुरू हुए, जब झारखंड सरकार ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण उम्मीदवारों के चयन के लिए दो ज़िलों- बोकारो और धनबाद में क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मगही और भोजपुरी को शामिल किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की थी. ये आंदोलन बड़े पैमाने पर इन्हीं ज़िलों में हो रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यहां बहुत ही छोटी आबादी भोजपुरी और मगही बोलती है.
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि कुलपति एम. जगदीश कुमार के पास केंद्रों या विशेष केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही जेएनयू के नौ केंद्रों के प्रमुखों के ‘कोई भी बड़ा फ़ैसला’ लेने पर भी रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जस्टिस अकील कुरैशी की पदोन्नति के मामले में कॉलेजियम की सिफ़ारिश लागू करने का केंद्र को निर्देश देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.