सूत्रों का कहना है कि नीरव मोदी मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय विशेष नज़र बनाए हुए है और ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार इस मामले में गंभीर राजनीतिक प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहे थे.
स्वामी ने दावा किया कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही वित्त मंत्री अरुण जेटली अर्थशास्त्र जानते हैं, क्योंकि वे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं.
गौतम गंभीर ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं.
कीर्ति आज़ाद ने भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने 26 साल तक भाजपा की सेवा की लेकिन जबसे यह सरकार बनी, तब से उनका असली चेहरा सामने आने लगा. मैं अपने पिता की पार्टी में आया हूं, मैंने घर वापसी की है.
18 दिसंबर 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि नोटबंदी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के तीन अधिकारी और इसके एक ग्राहक की मौत हो गई थी.
भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश को ब्रिटेन के हाईकोर्ट में चुनौती देंगे माल्या. अपील की इजाजत हासिल करने के लिए 4 फरवरी से 14 दिनों का समय.
रफाल सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क़ीमत में आए अंतर, भारत के लिए विशेष रूप से किए जाने वाले बदलावों और यूरोफाइटर के प्रस्ताव से जुड़े सवाल अब भी बाक़ी हैं.
कैंसर का इलाज कराने के लिए अरुण जेटली इन दिनों अमेरिका में हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आख़िरी बजट भी पीयूष गोयल पेश करेंगे.
आरबीआई गवर्नर का पद संभालने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में शक्तिकांत दास ने कहा कि तेल, खाद्य-पदार्थ और तमाम वस्तुओं की कीमतों में अनिश्चितता की स्थिति महंगाई के मूल्यांकन में बाधक हैं. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने विकास दर के आंकड़ों को बोगस बताया.
रफाल मामले में हालिया खुलासे के बाद पी चिदंबरम ने कहा, इस मामले की गहन जांच जेपीसी से होनी चाहिए. हम जेपीसी जांच की मांग दोहराते हैं.
साल 2007 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने रफाल की कीमत 643.26 करोड़ रुपये प्रति विमान तय की थी. साल 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सौदे के बाद यह राशि बढ़कर 1037.21 करोड़ रुपये प्रति विमान हो गई. पिछली सरकार में 126 विमानों का सौदा किया गया था वहीं मोदी सरकार ने इसे घटाकर 36 विमान कर दिया.
2007 में 126 विमानों को भारत के हिसाब से तैयार करने के लिए अलग से 1.4 बिलियन यूरो देने थे. 2016 में 36 विमानों को तैयार करने लिए 1.3 बिलियन यूरो दिए जाने का फ़ैसला होता है. आप गणित में फेल भी होंगे तब भी इस अंतर को समझ सकते हैं कि खेल कहां हुआ है.
जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों को जीएसटी से राहत देते हुए छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है.
वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि 2000 के नोटों की छपाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'न्यूनतम' कर दिया है.
जीएसटी रेट एक टैक्स से शुरू होता है और बाद में कई टैक्स आ जाते हैं या बढ़ने लगते हैं. या फिर कई टैक्स से शुरू होकर एक टैक्स की ओर जाता है. इसका मतलब है कि एक टैक्स को लेकर कोई ठोस समझ नहीं है. शायद जनता का मूड देखकर टैक्स के प्रति समझदारी आती है.