वीडियो: लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम अधिसूचित होने के बाद से असम में इसका ख़ासा विरोध हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसे विभाजनकारी बताते हुए लागू न करने की बात कह चुकी है. इसी विषय पर द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ पिशारोती से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
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गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने की ख़बर फैलते ही असम के ग़ैर-छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में इसके विरोध में दर्जनों छात्र नारे लगाते हुए निकल पड़े. विभिन्न छात्र संगठनों ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरकर अधिनियम की प्रतियां जलाईं.
असम में विपक्षी दलों, छात्रों और अन्य संगठनों ने सीएए के ख़िलाफ़ तीव्र विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, पर यदि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के बंद पर रोक के आदेश की अवहेलना करता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.
डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक निपेन दास को कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह के सेल में स्मार्टफोन और स्पाई-कैम पेन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहुंचाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. उधर, अमृतपाल सिंह के परिजनों का आरोप है कि अमृतपाल समेत उस मामले में गिरफ़्तार क़ैदियों के साथ साज़िश की जा रही है.
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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि इस फैसले से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी. एक मंत्री ने इसे समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम बताया. हालांकि, उनके आलोचकों का दावा है कि यह क़दम ज़्यादातर राज्य के मुस्लिम परिवारों को निशाने पर रखता है और सांप्रदायिक चरित्र लिए हुए है.
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने की घोषणा की थी. मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था जारी रहे. उन्होंने गृह मंत्री से मिज़ोरम की ओर बाड़ नहीं लगाने का आग्रह किया है.
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हिंदुत्ववादी संगठन ‘कुटुंब सुरक्षा परिषद’ द्वारा जारी अल्टीमेटम में यीशु और मैरी की प्रतिमाओं और तस्वीरों के साथ-साथ स्कूल परिसरों में स्थित चर्चों को भी हटाना शामिल है. संगठन ने दावा किया है कि इस क़दम का उद्देश्य ‘ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण गतिविधियों के लिए स्कूलों का उपयोग करने से रोकना’ है.
असम विधानसभा में यह प्रतिक्रिया ‘द वायर’ और ‘द क्रॉसकरंट’ वेबसाइट द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ग़ैर-सरकारी यात्रा के दौरान चार्टर्ड उड़ानों पर राज्य सरकार द्वारा करोड़ों ख़र्च करने पर एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित करने के तीन दिन बाद आई है. विधायक अखिल गोगोई के प्रश्नों के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए. असम के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है.
द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था.
2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय नेतृत्व के क़रीबी माने जाते हैं और अक्सर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी का प्रचार करते दिखते हैं. अब एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि पार्टी के काम से संबंधित ऐसे दौरों का ख़र्चा राज्य सरकार वहन करती रही है.
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