इस मौत के साथ ही अब तक असम स्थित डिटेंशन सेंटरों में रखे गए लोगों की होने वाली मौतों की संख्या 29 पहुंच चुकी है. इन डिटेंशन सेंटरों में करीब 1000 लोगों को रखा गया है.
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि यह निर्णय इस चिंता से लिया गया है कि भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून लागू होने के बाद भारतीय मुसलमान बांग्लादेश में प्रवेश कर सकते हैं.
अगर नागरिकता संशोधन क़ानून दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, तो एनआरसी भारत के मौजूदा नागरिकों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसके कारण यह कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है.
नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ शुरू हुए आंदोलन का हासिल यह है कि आज हर कोई यह सवाल कर रहा कि आख़िर इस क़ानून की ज़रूरत क्या थी, एनआरसी क्यों लाई जाएगी. इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर वोटर कार्ड है, आधार है तो अब रजिस्ट्रेशन किस बात का.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने सीएए और एनआरसी को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए कहा कि हमारा डर है कि अगर भारत में अनिश्चितता की कोई स्थिति होती है तो इसका असर उसके पड़ोसियों पर भी पड़ सकता है.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा है कि भारत के पास अगर वहां अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की सूची है तो हमें दे, उन लोगों को वापस लिया जाएगा. लेकिन अगर हमारे नागरिकों के अलावा कोई बांग्लादेश में घुसता है तो हम उसे वापस भेज देंगे.
भारतीय लोकसभा में पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक पर पाकिस्तान ने कहा है कि इसके पीछे बहुसंख्यक एजेंडा है. इस विधेयक ने आरएसएस-भाजपा की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दुनिया के सामने ला दिया है.
एक जुलाई, 2016 को ढाका के गुलशन इलाके में स्थित होली आर्टिशन कैफे में इस्लामिक स्टेट के हमले में एक भारतीय लड़की समेत 20 लोग मारे गए थे. हमले में मारे गये 16 अन्य विदेशी नागरिकों में नौ इतालवी, सात जापानी नागरिक शामिल थे.
बांग्लादेश के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग विशेष रूप से बेंगलुरु से हैं और वे एनआरसी के डर एवं उत्पीड़न और धमकी की वजह से भाग रहे हैं.
बांग्लादेश के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की बर्खास्त करने संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद पिछले महीने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.
कुछ मछुआरों की गिरफ़्तारी को लेकर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों से सीमा सुरक्षा बल के जवानों से हुआ था टकराव. इस दौरान बांग्लादेश के जवान ने गोली चला दी. मृतक भारतीय जवान उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद ज़िले के रहने वाले विजयभान सिंह थे.
बांग्लादेश की कंपनी ग्रामीण कम्यूनिकेशंस से बर्ख़ास्त किए गए तीन कर्मचारियों ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा दायर किया है. उनकी शिकायत है कि कंपनी में ट्रेड यूनियन के गठन की वजह से उन्हें निकाल दिया गया. मोहम्मद यूनुस इस कंपनी के अध्यक्ष हैं.
भारत दौरे पर आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एनआरसी का मुद्दा उठाया.
असम से विदेशियों को निकालने के लिए 2009 में असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) नाम के गैर-सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 31 अगस्त को आई एनआरसी की अंतिम सूची से संगठन असंतुष्ट है और इसके 100 फीसदी रीवेरीफिकेशन की मांग कर रहा है. एपीडब्ल्यू के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने भारत सरकार से अपील की कि सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों की अपील के लिए वाजिब प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए. लोगों को निर्वासित नहीं किया जाए या हिरासत में नहीं लिया जाए.