कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 23 दिसंबर से हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि भाजपा लोगों और समाज को कपड़े, वेशभूषा और जाति के आधार पर विभाजित करने का काम कर रही है. हिजाब पर बैन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने लगाया था.
कर्नाटक में 1989 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से जीतने वाले वीरशैव-लिंगायत समुदाय के विधायकों की संख्या 45 थी. इस बार यह संख्या 34 रही. आम तौर पर भाजपा की तरफ़ झुकाव रखने वाले इस समुदाय के कांग्रेस में रुचि दिखाने का कारण उसके नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से निपटने में भाजपा की उदासीनता को माना जा रहा है.
भले ही ज़्यादातर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में कांग्रेस आगे है, मगर पिछले चुनावी प्रदर्शनों को पैमाना बनाएं तो मत प्रतिशत के मामले में यह पीछे रही है. साथ ही, कांग्रेस नेताओं को यह डर भी है कि यदि पार्टी बड़े अंतर से नहीं जीती तो भाजपा के धनबल के सामने टिकना उसके लिए आसान नहीं होगा.
कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच वापस लिए कुल 385 आपराधिक मामलों में 182 मामले हेट स्पीच, गोरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित थे, जिनमें से अधिकांश घटनाएं दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं से संबंधित थीं और 1,000 से अधिक लोग इनमें आरोपी थे.
कर्नाटक विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल इस साल 24 मई को समाप्त होगा. चुनावों की घोषणा के साथ ही अब पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई.
भाजपा शासित राज्य में विधानसभा चुनाव होने से महज महीने भर पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा की है. सरकार द्वारा 4 फीसदी मुस्लिम कोटा ख़त्म करके उसे वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांटा गया है.
कर्नाटक में बीते दिनों लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भाजपा विधायक के. मदल विरुपक्षप्पा के कार्यालय से 2.02 करोड़ रुपये और उनके बेटे वी. प्रशांत मदल के आवास से 6.10 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की है. इस संबंध में प्रशांत को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि उनके पिता को अग्रिम ज़मानत मिल गई है.
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले लोकायुक्त पुलिस ने कथित तौर पर भाजपा विधायक के. मदल विरुपक्षप्पा के कार्यालय से 2.02 करोड़ रुपये और उनके बेटे वी. प्रशांत मदल के आवास से 6.10 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद किए. विपक्षी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस्तीफ़े की मांग की है.
बेलागवी के गोकक से भाजपा विधायक और पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली ने एक रैली में क्षेत्र की एक कांग्रेस विधायक द्वारा जनता में उपहार बांटने का दावा करते हुए कहा कि अगर हम आपको वोट का छह हज़ार रुपये न दें, तो हमारे उम्मीदवार को वोट मत देना.
कर्नाटक के शिवमोगा से भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने बीते अप्रैल में उडुपी के एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. पाटिल ने उन पर 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था. इसके बाद ईश्वरप्पा के ख़िलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम दीनदयाल उपाध्याय के समय से समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं. देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस पर गंभीर विचार चल रहा है. सही समय आने पर इसे लागू करने का भी इरादा है. यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणा-पत्र का हिस्सा था.
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से भड़का उठा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के कुछ कन्नड़ भाषी ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय की मांग की थी. इसके बाद महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए संघर्ष करने की बात कही थी. दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु शहर में मतदाता पहचान-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जागरूकता के लिए घर-घर सर्वेक्षण करने का काम में लगे एक एनजीओ के सदस्यों ने ख़ुद को बीएलओ बताते हुए लोगों की जाति, उनके आधार सहित अन्य निजी ब्योरा एकत्र किया है. इस एनजीओ के मंत्री डॉ. सीएन अश्वथनारायण से संबंध हैं.
कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की है कि ‘विवेका’ योजना के तहत बनाई जा रहीं नई कक्षाएं एक जैसी होंगी और इन्हें भगवा रंग में रंगा जाएगा. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि भगवा रंग का सुझाव वास्तुकारों ने दिया है और यह किसी विचारधारा के अनुरूप नहीं है.
इस मंज़ूरी के साथ कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो जाएगा. इस क़दम को राज्य की भाजपा सरकार द्वारा अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इन समुदायों को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.