Bharat Bandh

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में किए बदलाव का फ़ैसला वापस लिया, होगी तुरंत गिरफ़्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए यह फ़ैसला दिया है. मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव करते हुए कहा था कि इस एक्ट में मामला दर्ज होने पर फौरन गिरफ़्तारी नहीं होगी और प्रारंभिक जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.

ग्वालियर में दलित समुदाय की ओर से 2 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के दौरान मारे दीपक जाटव की बरसी पर जुटे परिजन व अन्य. (फोटो: दीपक गोस्वामी)

मध्य प्रदेश: ‘भारत बंद’ को एक साल बीत गए, सरकार बदल गई, लेकिन इंसाफ़ नहीं मिला

ग्राउंड रिपोर्ट: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले साल 2 अप्रैल को ‘भारत बंद’ के दौरान हुए उपद्रव में राकेश टमोटिया और दीपक जाटव की गोली लगने से मौत हो गई थी.

31 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। (फोटो: पीटीआई)

13 पॉइंट रोस्टर संविधान में दी गई सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रस्तावना के ख़िलाफ़ है

13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का फ़ैसला देश की अब तक प्राप्त सभी सामाजिक उपलब्धियों को ख़त्म कर देगा. इससे विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम समरूप सामाजिक इकाई में बदल जाएंगे क्योंकि इसमें भारत की सामाजिक विविधता को सम्मान देने की कोई दृष्टि नहीं है.

Lucknow: BSP supremo Mayawati addresses a press conference at her residence in Lucknow on Saturday. PTI Photo by Nand Kumar  (PTI3_24_2018_000088B)

भारत बंद के दौरान दर्ज मुक़दमे वापस लें मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार: मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की नई कांग्रेस सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी दोनों राज्यों की सरकारों को दिए गए समर्थन पर पुनर्विचार करेगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो साभार: फेसबुक/शिवराज सिंह चौहान)

एमपी में नहीं होगा एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग, बिना जांच के नहीं होगी गिरफ़्तारी: शिवराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस एक्ट के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में सतना में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे. वहीं उज्जैन के पास महिदपुर में मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव किया गया था.

Media Bol Ep 66 (1)

मीडिया बोल, एपिसोड 66: सवर्ण भारत बंद, किसान-मज़दूर रैली और समलैंगिक आज़ादी का उल्लास

मीडिया बोल की 66वीं कड़ी में उर्मिलेश एससी-एसटी एक्ट को लेकर सवर्णों द्वारा किए गए भारत बंद, दिल्ली में किसान और मज़दूर संगठनों की रैली और समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर लाने पर वरिष्ठ पत्रकार शैलेष और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल से चर्चा कर रहे हैं.

Patna: Jan Adhikar Party supporter vandalises vehicles during 'Bharat Bandh' protest against fuel price hike and depreciation of the rupee, in Patna, Monday, Sept 10, 2018. (PTI Photo)(PTI9_10_2018_000026B)

एक और भारत बंद, मनमोहन सिंह ने कहा- जल्द आएगा मोदी सरकार को बदलने का वक़्त

पेट्रोल-डीज़ल-गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और रुपये में गिरावट के विरोध में कांग्रेस की ओर बुलाया गया है भारत बंद. बिहार में वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. कांग्रेस शासित मिज़ोरम में पार्टी बंद में शामिल नहीं हुई.

Bhopal: Union Home Minister Rajnath Singh with Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan addresses a press conference on completion of four years of BJP government at the centre, in Bhopal, Thursday, May 31, 2018. (PTI Photo)(PTI5_31_2018_000066B)

क्या सवर्ण आंदोलन ​के बाद पलटी हवा से मध्य प्रदेश में शिवराज का दम फूल रहा है?

एससी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन का विरोध देश के कई हिस्सों में हो रहा है लेकिन चुनावी मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में इसकी व्यापकता अधिक है. भाजपा-कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं को राज्य में जगह-जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 302: कृषि लोन की बंदरबांट और सवर्ण भारत बंद

जन गण मन की बात की 302वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा सस्ती दरों और आसान नियमों पर बड़ी कंपनियों को ‘कृषि’ लोन देने और एससी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन के खिलाफ हुए भारत बंद पर चर्चा कर रहे हैं.

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन. (फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी कानून पर बोलीं सुमित्रा महाजन, कहा- बच्चे को दी गई चॉकलेट समझा-बुझाकर वापस ले सकते हैं

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर मिलकर विचार-विमर्श करना चाहिए. इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती है.

Bhopal: Members and supporters of Karni Sena and other upper-caste organisations, participate in a protest over the recent amendment of the SC/ST Act, in Bhopal, Thursday, Sept 6, 2018. (PTI Photo) (PTI9_6_2018_000090B)

सवर्ण संगठनों के भारत बंद आंदोलन का विभिन्न राज्यों में मिला-जुला असर

मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक ने भाजपा से इस्तीफ़ा दिया. उत्तर प्रदेश के बलिया में पथराव के दौरान पुलिसकर्मी घायल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंद का ख़ास असर नहीं रहा. बिहार में विभिन्न ट्रेनें रोकी गईं. जगह-जगह चक्काजाम.

Jodhpur: Members of Dalit community and Bhim Sena stage a protest during 'Bharat Bandh' against the alleged 'dilution' of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act by Supreme court, in Jodhpur on Monday. PTI Photo(PTI4_2_2018_000047B)

एससी-एसटी क़ानून के मूल प्रावधान को बहाल करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को अपने पुराने और मूल स्वरूप में फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में संशोधन बिल पेश करेगी.

New Delhi: Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan briefs the Media on the issues related to his Ministry, in New Delhi on Monday. PTI Photo / PIB(PTI4_23_2018_000070B)

एससी/एसटी क़ानून कमज़ोर करने वाले जज को एनजीटी अध्यक्ष बनाने से गलत संदेश गया: पासवान

जस्टिस एके गोयल बीते 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. सरकार ने उसी दिन उन्हें एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया था. गोयल ने ही एससी/एसटी क़ानून में संशोधन का फैसला सुनाया था.

EP 33

​हम भी भारत, एपिसोड 33: 2 अप्रैल के भारत बंद के बाद हुई हिंसा पर मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट

हम भी भारत की 33वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मेरठ के शोभापुर गांव में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद हुई हिंसा में मारे गए दलित युवक गोपी के परिजनों और गांववालों से बात कर रही हैं.​

Patna: Bhim Army Sena members stop a train during 'Bharat Bandh' call given by Dalit organisations against the alleged 'dilution' of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes act, in Patna on Monday. PTI Photo(PTI4_2_2018_000043B)

अदालत ऐसे नियम नहीं बना सकती जो विधायिका द्वारा पारित क़ानून के विपरीत हों: केंद्र सरकार

अनुसूचित जाति-जनजाति कानून से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को वृहद पीठ को सौंपने का अनुरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से जानमाल का नुकसान हुआ है.