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उत्तराखंड सरकार ने किया लैंड यूज़ नियमों में परिवर्तन, नए भाजपा मुख्यालय का रास्ता साफ़

अब तक देहरादून मास्टर प्लान-2025 में केवल स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार तथा सार्वजनिक उद्यमों के कार्यालय भवनों को ही ‘आवासीय’ भूमि पर निर्माण की इजाज़त देने का प्रावधान था. हालांकि अब नियमों में बदलाव के बाद इस पर राजनीतिक दलों के कार्यालय भी बन सकेंगे.

फाइव स्टार शैली में बने मुख्यालय की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है

आप अपने राजनीतिक पत्रकारों और संपादकों से यह भी नहीं जान पाएंगे कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर चलने वाली पार्टी ने कई सौ करोड़ का मुख्यालय बनाया है, वो भीतर से कितना भव्य है.