भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पुलिस-प्रशासन को हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के इंदौर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 48 घंटे के भीतर बंद कराने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उन्होंने शहर में हबीब के प्रतिष्ठान नहीं चलने देने का संकल्प लिया है. वहीं, जयपुर की पूर्व महापौर एवं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने महिला के बालों में थूकने के मामले में हबीब के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है.
उत्तराखंड के लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं. आरोपों पर मंत्री ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन विधायक अपने कार्यकाल के अंत में इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, जब चुनाव काफी नज़दीक हैं.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, मेघालय और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर एवं पांच अन्य को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया कि प्रथमदृष्टया उनके विरुद्ध आरोप नहीं बनते हैं. हालांकि अन्य चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया गया है. सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.
सितंबर में भाजपा विधायक गुलिहट्टी शेखर ने विधानसभा में दावा किया था कि चित्रदुर्ग ज़िले के होसदुर्ग तालुका के कुछ गांवों में जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है. इसके बाद तहसीलदार थिप्पेस्वामी की अगुवाई वाली एक टीम द्वारा किए सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीयों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने की बात कही थी.
कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने मंत्री मिलिंद नाइक पर पद का दुरुपयोग कर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प अमोनकर ने नाइक के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी और पीड़ित महिला तथा विधायक के बीच कथित बातचीत का ऑडियो भी जारी किया था.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या ज़िले की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ख़िलाफ़ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फ़र्ज़ी मार्कशीट जमा कर प्रवेश लेने के संबंध में मामला दर्ज कराया था. बीते अक्टूबर महीने में तक़रीबन 29 साल बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी को लेकर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी.
11 नवंबर को ग़ाज़ियाबाद के लोनी बॉर्डर पर हुए 'एनकाउंटर' में सात मुस्लिम व्यक्तियों को अवैध गो-तस्करी के आरोप में गिरफ़्तार करने से पहले गोली चलाई गई थी, जो सभी के पांव पर तक़रीबन एक ही जगह लगी थी. मामले में लोनी थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश में 2012 में एक किसान आंदोलन के दौरान कथित तौर पर ट्रेन सेवा बाधित करने के लिए राज्य के मंत्री कपिल अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक और पूर्व विधायक अशोक कंसल सहित आठ भाजपा नेताओं पर एक विशेष अदालत ने मुकदमा शुरू किया. भाजपा नेताओं ने ख़ुद को ‘निर्दोष’ बताया है.
मामला देवबंद के केंदुकी गांव का है, जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना महमूद मदनी गुट द्वारा बनवाए जा रहे एक युवा केंद्र के निर्माण को ग्रामीणों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप कर रुकवा दिया. हिंदू संगठनों का दावा है कि केंद्र निर्माण के लिए मंज़ूरी नहीं ली गई है और न ही क़ानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ख़िलाफ़ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी के अनुसार, स्नातक के दूसरे वर्ष में फे़ल हुए तिवारी ने 1990 में फर्जी मार्कशीट जमा कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया था. इस मामले में 13 साल बाद आरोप-पत्र दाख़िल किया गया था.
होसदुर्ग से भाजपा विधायक गुलहट्टी शेखर ने 13 अक्टूबर को पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण पर विधायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि इस सर्वे का उद्देश्य कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हो रहे 'जबरन धर्म परिवर्तन' की जांच करना है.
राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफ़ा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद ख़ाली हो गया था. विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पद के लिए आचार्य के नामांकन को समर्थ दिया था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया.
पुलिस ने 2006 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के जानसठ रोड पर एक मांस फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के बाद विधायक समेत कई लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के अभियोजक उच्च न्यायालयों की पूर्व मंज़ूरी के बिना सीआरपीसी के तहत जन प्रतिनिधियों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे वापस नहीं ले सकते हैं.
भाजपा के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नान्नू के अनुसार, भाजपा का झंडा हमेशा उनके घर के ऊपर लगा रहता था, लेकिन अब उन्होंने इसे भारी मन से हटा दिया है और किसानों के मुद्दों को अब तक हल नहीं कर पाने वाली केंद्र सरकार के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए इसकी जगह काला झंडा लगा दिया है.